इगतपुरी (प्रतिनिधी) :- नाशिक जिल्हा परिषदेवर आता प्रशासकीय कारकीर्द 20 मार्चपासून सुरु होणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. याबाबत आदेश एवढ्या एक-दोन दिवसांमध्ये प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणार आहे त्यामुळे आता विद्यमान असलेले जिल्हा परिषद सदस्य हे 21 मार्चनंतर माजी जिल्हा परिषद सदस्य होणार आहे.
येत्या २० मार्चला नाशिक जिल्हा परिषदेची पाच वर्षाची मुदत संपुष्टात येणार आहे. परिणामी २० मार्चपासून ७२ जिल्हा परिषद सदस्य असणारे लोकप्रतिनिधी “माजी जिल्हा परिषद सदस्य” म्हणून ओळखले जातील. अनेक कारणांमुळे निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या आहेत. निवडणुका व्हायच्या तेव्हा होतील पण २१ मार्चपासून सर्वसामान्य नागरिक आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून विद्यमान सदस्यांना नवी ओळख मिळणार आहे. मुदतवाढ देण्याबाबत कायद्यात तरतूद नसल्याने पूर्वलक्षी प्रभावाने २१ मार्चला जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय कामकाज सुरू होणार आहे. यासह जिल्ह्यातील विविध पंचायत समित्यांवर सुद्धा १४ मार्चपासून प्रशासक लागणार असल्याने संबंधित प्रतिनिधीही “माजी” म्हणून ओळखले जाणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई, ओबीसी आरक्षणशिवाय निवडणुका नाहीत अशी राज्य शासनाची भूमिका आदी कारणामुळे नाशिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबलेल्या आहेत. ह्या परिस्थितीत २० मार्चला जिल्हा परिषद आणि १४ मार्चला पंचायत समित्यांच्या मुदती संपणार आहेत. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ७२ विद्यमान सदस्यांना २० मार्चपासून “माजी जिल्हा परिषद सदस्य’ म्हणून सामान्य नागरिक बनावे लागणार आहे. मार्च एन्ड आणि प्रशासकीय राजवट यामुळे अनेकांना डोक्याला हात लावावा लागणार आहे. दरम्यान १४ आणि २० मार्चपूर्वी प्रशासक लावण्याबाबत राज्य शासनाकडून कार्यवाही सुरू झाल्याचे समजते.