नवी दिल्ली । भ्रमर वृत्तसेवा : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प आहे. दरम्यान यावेळीदेखील अर्थमंत्री पेपरविना अर्थसंकल्प मांडत आहेत. गेल्यावर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता.
अर्थसंकल्प लाईव्ह पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा..
निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करतांना खालील महत्वाचे मुद्दे मांडले..
करचुकवेगिरी प्रकरणात छापा मारल्यास सर्व सपंत्ती जप्त
करचुकवेगिरी प्रकरणात छापा मारल्यास सर्व सपंत्ती जप्त करणार, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
आयकरात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याने सर्वसामान्यांची निराशा झाली आहे. सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
जीएसटीच्या रचनेत अनेक बदल झाले असून एक कराचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. करोना काळ असूनही महसूल वाढताना दिसत आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटीचं जीएसटी संकलन झालं आहे. जे आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे. करोनाचा काळ असतानाही अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्यानेच हे शक्य झालं आहे.
अर्थसंकल्पात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी १९ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून देशात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवीन चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यात येणार आहेत. देशात सौरऊर्जेसाठी सौर पॅनेल आधारित ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यावर भर दिला जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार असून मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत भांडवली गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली. राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून गती शक्ती योजना, ग्रामीण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
सहकार क्षेत्राला १८ टक्क्यांनुसार कर भरावा लागतो. तो १५ टक्क्यावंर आणण्यात आला आहे. को-ऑपरेटिव्ह सोसीयटी ज्यांचं उत्पन्न १ ते १० कोटी आहे त्यांचा कर १२ टक्क्यांपासून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
आयकर रिटर्न फाईल केल्यानंतर अनेकदा करदात्यांना काही चुका केल्याचं लक्षात येतं. त्यांच्यासाठी पुन्हा नव्याने रिटर्न फाईल करण्याची संधी दिली जात आहे. करदात्याकडून एखादा आकडा किंवा उत्पन्न टाकायचं राहिल्यास त्यांची चौकशी होते. पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवत ते बदलण्याची संधी देण्यात येईल.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल करन्सीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून केंद्रीय बँकेच्या माध्यमातून भारत स्वत:ची डिजिटल करन्सी जारी करणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आज डिजिटल रुपीची घोषणा केली. हे चलन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जारी केलं जाणार आहे. डिजीटल रुपीच्या माध्यमातून कमी खर्चामध्ये आणि अधिक सक्षमपणे चलन नियंत्रण करता येईल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय.
देशात मोठ्या प्रमाणावर तेलबिया आयात केल्या जातात, तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
भांडवली खर्च ३५.४ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. हा जीडीपीच्या २.९ टक्के असेल.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये खासगी कंपन्यांद्वारे 5G दूरसंचार सेवा मिळवण्यासाठी 5G स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित केला जाईल असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
पोस्ट ऑफिसमध्येही ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार असून २०२२ पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होईल असंही त्यांनी सांगितलं
लष्करासाठी लागणाऱ्या सामग्रीसाठी निर्यातीवर अवलंबून न राहता आत्मनिर्भर राहण्यावर भर दिला जात आहे. संशोधन आणि विकास इतर क्षेत्रांसाठी, उद्योगांसाठी खुलं केलं जाईल. स्टार्टपअपही यात सहभागी होऊ शकतील. लष्कराच्या बजेटमधील २५ टक्के यासाठी दिले जाणार आहे.
११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न
देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून ११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी, गावांना रस्त्यानं जोडण्यासाठी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आणण्यात आली आहे. यासाठी सध्याच्या योजनांचं एकत्रीकरण केलं जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे
करोनाकाळात मानसिक समस्या वाढल्या असून आरोग्य सेवांवर भर देण्यात आला आहे. देशात २१ मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरु करणार आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
जमिनीची कागदपत्रं डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले जातील. तसंच जागांचं रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं ऱआहे.
एक उत्पादन, एक रेल्वे स्टेशन ही योजना लागू केली जाईल, तसेच ४०० नवीन वंदे भारत ट्रेन सादर केल्या जातील असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं
किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, जमीनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे.
भारतीयांना चीप असणारे पासपोर्ट २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून उपलब्ध होणार असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
PM eVIDYA मधील वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल योजना वाढवण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल सुरु करणार असून त्याची संख्या १२ वरुन २०० पर्यंत वाढवण्यात येईल. प्रादेशिक भाषांमध्ये हे चॅनेल काम करतील. यासाठी इंटरनेट रेडिओ आणि डिजीटल साधनांचा वापर करण्यात येईल असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
डिजीटल विद्यापीठ सुरु करणार असून डिजीटल विद्यापीठ देशातील प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरु होणार. डिजीटल विद्यापीठांशी देशातील नामांकित विद्यापीठांचे करार असणार असंही त्यांनी सांगितलं.
३.८ कोटी घरांमध्ये नळाचं पाणी पोचवण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना परवडणारी घरं मिळावीत यासाठी खासगी बिल्डरांशी चर्चा करणार असून मध्यस्थांमुळे वाढणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न असेल अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरं बांधणार आहोत.
कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेती, झिरो बजेट शेतीचा समावेश
नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासह आयटी बेस सपोर्ट कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. जलसिंचन वाढवण्याचा प्रयत्न, सौर उर्जेचा वापर, पेयजलासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी नद्यांसाठी योजना राबवण्यात येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
देशात मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार
देशात २५ हजार किमीचं रस्त्याचं जाळं उभं करणार. तसंच मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. तसंच पुढच्या तीन वर्षात ४०० वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार असून रेल्वेचं जाळं विकसित करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं
शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे
यावर्षी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी झाली असून थेट रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. यातील काही रक्कम आधीच जमा करण्यात आली असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
एलआयसीचा आयपीओ येणार
लवकरच बाजारात एलआयसीचा आयपीओ येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल यासाठी प्रयत्नशील
नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. करोना लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला असून आरोग्यावर भर दिला. आत्मनिर्भर भारताला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. बँकाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
देशाचा विकासदर ९.२ टक्के राहण्याचा अंदाज
देशाचा विकासदर ९.२ टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील
देशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामधून देशात ६० लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.