मुंबई :- राज्यपालांनी उद्या विधानसभेमध्ये बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले आहेत. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय प्रलंबित असताना बहुमत चाचणीचा आदेश राज्यपाल कसे देऊ शकतात असा आक्षेप घेत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत चाचणी थांबवता येत नाही, बहुमत चाचणी लांबवणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा युक्तीवाद बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी केला.
अपात्र आमदारांच्या प्रश्नी न्यायालयात 11 जुलै रोजी सुनावणी आहे, त्यामुळे उद्या होणारी बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली. दरम्यान, घोडेबाजार रोखण्यासाठी उद्याच बहुमत चाचणी घ्यावी अशी मागणी कौल यांनी केली. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला.
नीरज किशन कौल यांनी केलेला युक्तीवाद
- शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी यावेळी मध्य प्रदेशच्या खटल्याचा संदर्भ दिला. एमपी प्रकरणात पदाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते असे कौल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
- अल्पमतातील सरकार हे उपाध्यक्षांच्या अधिकारांचा गैरवापर करु शकतं का असा सवाल न्यायालयाने शिंदे यांच्या वकिलांना केला.
- साधारणपण सत्ताधारी बहुमताची मागणी करतात, पण इथे विरोधकांनी बहुमताची मागणी केली आहे.
- बंडखोर आमदार अपात्र ठरले तर बहुमताचा आकडा कमी होईल, पण पक्षातही त्यांच्याजवळ बहुमत नाही, विधीमंडळ तर दूरच. त्यामुळे राज्य सरकार बहुमताच्या चाचणीपासून दूर पळता आहेत.
- लोकशाहीचा विचार करता याचा निर्णय विधीमंडळात व्हावा.
- बहुमत चाचणी लांबवणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. घोडेबाजार रोखण्यासाठी उद्या बहुमत चाचणी आवश्यक आहे.
- बहुमत चाचणीच्या निर्णयाचा अधिकार हा राज्यपालांनाच आहे. राज्यपालांचा निर्णय हा आक्षेपार्ह आहे का?