नाशिक: नाशिककरांना दिलासा देणारी बातमी आहे. नाशिककरांना महापालिकेने कर भरण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला असून ज्यांनी अद्यापही घरपट्टी पाणी पट्टी भरली नाही अश्याना तीन महिन्यांच्या घरपट्टी पाणीपट्टीच्या करात भरघोस सवलत मिळणार आहे.तसेच पुढील आर्थिक वर्षापासून एप्रिलमध्ये संपूर्ण कर भरल्यास पाचऐवजी आठ टक्के, मे महिन्यात तीनऐवजी सहा टक्के आणि जूनमध्ये दोनऐवजी तीन टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
नाशिक महापालिकेने नाशिककरांना ही मोठी खुशखबर दिली असून ज्यांनी अद्यापही घरपट्टी पाणी पट्टी भरली नसल्यांस नाशिक मनपाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शिवाय आगामी तीन महिन्यांच्या घरपट्टी पाणीपट्टीच्या करातही भरघोस सवलत मिळणार आहे.
पुढील आर्थिक वर्षापासून एप्रिलमध्ये संपूर्ण कर भरल्यास पाचऐवजी आठ टक्के, मे महिन्यात तीनऐवजी सहा टक्के आणि जूनमध्ये दोनऐवजी तीन टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
नाशिक महापालिकेने मागील वर्षभरापासून थकबाकीदारांकडून वसुली करण्यासाठी अनेक मोहीम राबविण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे आता पंधराव्या वित्त आयोगानुसार नाशिक महापालिकेला पंचवीस टक्के उत्पन्नवाढीच्या अटीवर अनुदान देण्याची तंबी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर पालिकेने घरपट्टी वसुलीसाठी करदात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सवलतीत वाढ केली आहे.
घरपट्टी-पाणीपट्टी थकबाकीचा डोंगर चारशे कोटींच्या पार गेला होता. महापालिकेकडून करदात्यांना वार्षिक कराची संपूर्ण रक्कम एकरकमी भरल्यास एप्रिलमध्ये पाच टक्के, मे महिन्यात तीन टक्के तर जून महिन्यात दोन टक्के सवलत दिली जात आहे. त्याचबरोबर पेमेंटद्वारे भरणा केल्यास अतिरिक्त एक टक्का व अधिकाधिक एक हजार रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात आहे. मात्र पुढील आर्थिक वर्षात आयुक्तांनी या सवलत योजनेमध्ये बदल करून नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलतीचा लाभ वाढवला आहे.
नाशिककरांना महापालिकेने कर भरण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीने शुक्रवारी मंजूर केला. महापालिकेच्या घरपट्टी आकारणी वर्षातून दोनदा अर्थातच एक एप्रिल याप्रमाणे सहामाही पद्धतीने होते. मात्र आता वयांच्या सुरुवातीलाच संपूर्ण देयकाचे रक्कम आगाऊ होणार आहे. त्यासाठी एकरकमी कर भरणा आवश्यक आहे. चालू वर्षी पाणीपट्टीची जवळपास 30 कोटींची तूट येण्याचा अंदाज आहे. पालिकेचे इतिहासात यापूर्वी कधीही पाणीपट्टी आगाऊ भरल्यास सवलत दिली जात नव्हती, मात्र यंदा पाणीपट्टीसाठी देखील सवलत योजना लागू झाली असून एकरकमी वार्षिक कर भरल्यास एक टक्का किंवा जास्तीत जास्त पाचशे रुपयांची सवलत दिली जाणार आहे.