पालघर । भ्रमर वृत्तसेवा : शिवसेनेचे पालघर लोकसभेचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी एका खाजगी व्यावसायिकाकडून 50 लाखाची रक्कम घेतली होती. ती परत केली जात नसल्याने त्यांच्याविरोधात पालघरच्या अपर जिल्हा व सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला होता. आज न्यायालयाने या केसचा निकाल दिला असून खासदार गावित यांना एक महिन्याची शिक्षा आणि एक कोटी 75 लाख रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरोधात सेशन कोर्टात अपील दाखल करणार असल्याचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी सांगितले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, पालघर शहरामध्ये साईनगर जवळ असलेल्या एका भूखंडाचा विकास करण्यासाठी एक कोटी रुपयांसाठी करारनामा शहरातील विकासक चिराग कीर्ती बाफना यांच्यासोबत ८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी झाला होता. या कराराचे उल्लंघन करत राजेंद्र गावित यांनी हीच जागा अन्य विकासकाला विकसित करण्यासाठी दिली होती. तसेच जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहून चिराग बाफना यांना विकास कामासाठी परवानगी देण्यास विरोध केला होता.
तर सन २०१७ मध्ये पालघरच्या दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) येथे विकास कराराची पूर्तता न झाल्याबद्दल संबंधित विकासकांनी दावा दाखल केला होता. यास अर्जाबाबत सन २०१९ मध्ये राजेंद्र गावित यांनी बचाव न करता, पैसे घेतल्याचे व करारनामा वर सही केल्याची कबुली दिली होती. या प्रकरणात अडीच कोटी रुपये रक्कम देण्याची तडजोड न्यायालयासमोर झाली होती. या तडजोडीत उल्लेखित रकमेपैकी एक कोटी रुपयांचा चेक वटल्यानंतर २५ लाख रुपयांचे सहा चेक वटले नाहीत. तर दीड कोटी रुपयांच्या थकित रक्कम न दिल्या प्रकरणी तसेच चेक न वटल्या प्रकरणात सन २०२० रोजी पालघरच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला असता, सन २०२२ मध्ये खासदार गावीत यांनी पावसाळी अधिवेशन, कोरोना संक्रमण व स्वतःच्या आरोग्याची कारणे पुढे करून आपले म्हणणे मांडण्यास विलंब झाल्याचे नमूद करून विलंबमाफी साठी अर्ज केला होता.
तसेच आपण आदिवासी असल्याने आपल्यावर दबाव टाकून व दिशाभूल करून तडजोडनाम्यावर सही करून घेण्याचे त्यांनी न्यायालयापुढे मांडले होते. पालघरचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी विक्रांत खंडागळे ज्यांनी खासदारांची बाजू ग्राह्य न धरता त्यांना पावणेदोन कोटी रुपयांची भरपाई तसेच एक वर्षाची शिक्षा देण्याचे आदेश आज(सोमवार) ठोठावले. या निकालानंतर खासदाराने न्यायालयात केलेला जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला असून, भरपाईची रक्कम भरण्यास किंवा निकालाविरुद्ध स्थगिती आदेश घेण्यास महिन्याचा कालावधी दिला आहे. दरम्यान पालघर न्यायालयाचा हा निर्णय राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.