नाशिक :- पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनासाठी जमीनींचे दर निश्चित करण्यात आले असून वाटाघाटीसाठी भूधारकांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली असल्याची माहिती एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी दिली आहे.
या प्रसिद्धी प्रत्रकात नमूद केल्यानुसार, पुणे-नाशिक नविन दुहेरी मध्यम द्रुतगती रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणासह बांधकामासाठी प्रस्तावित खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या अंतर्गत जिरायत, हंगामी बागायत आणि बारमाही बागायत जमींनीसाठी प्रति हेक्टरी प्राथमिक दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या निश्चित केलेल्या दरानुसार खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठी महारेल व जमीन मालकांना पुढील सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून या मुदतीचा भूधारकांनी लाभ घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी कळविले आहे.
सिन्नर तालुक्यातील मौजे बारागांवपिंप्री, पाटपिंप्री, दातली व वडझिरे तसेच मौजे दोडी खुर्द. व देशवंडी या गावांचे जिल्हास्तरीय समितीने जिरायत जमीनीचे प्राथमिक प्रती हेक्टरी दर निश्चित केले आहेत.
तसेच मौजे बारागांव पिंप्री, पाटपिंप्री, वडझिरे या गावाचे थेट खरेदीने ताब्यात घ्यावयाचे जमिनीचे हंगामी बागायत व बारमाही बागायत ही वर्गवारी निश्चित करण्यासाठी संबधित गटाचे शिक्षण कर व रोहीयो कर पावती, गुगल अर्थ वरील केएमझेड (KMZ) व केएमएल (KML) फाईल, सातबाऱ्यावरील मागील तीन वर्षांचे पीकपाहणीचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यानुसार हंगामी बागायतीसाठी मुळ जिरायती जमीन दराच्या दिडपट व बारमाही बागायतीसाठी दुप्पट असे मुल्यांकन जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने निश्चित करण्यात आले आहेत.
या निश्चित करण्यात आलेल्या दरानुसार संबधित खातेदारांना त्यांच्या जमिनीचा व त्यावरील इतर घटक (फळझाडे, वनझाडे, पाईपलाईन, विहीर, बांधकाम, शेड व इतर) यांचा निश्चित करण्यात आलेला एकुण मोबदला उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्यामार्फत कळविण्यात येणार असल्याचेही शासकीय प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.