नवी दिल्ली । भ्रमर वृत्तसेवा : इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती.
Supreme Court quashes one-year suspension from the Maharashtra Legislative Assembly of 12 BJP MLAs while terming it unconstitutional and arbitrary. MLAs were suspended for one year for allegedly misbehaving with the presiding officer. pic.twitter.com/LsXiT9MtNR
— ANI (@ANI) January 28, 2022
त्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून राज्यातील 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमदारांना अधिवेशनाबाहेर निलंबित करण्याचा ठराव ‘असंवैधानिक’, ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलीकडे’ आहे. तर न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे.
