नवी दिल्ली । भ्रमर वृत्तसेवा : ७ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश देखील काढला होता. मात्र, या अध्यादेशाला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. आज यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून ही जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारची असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देताना पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कोणतेही निकष ठरवण्यास यावेळी नकार दिला आहे. तसेच राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यासंदर्भात आम्ही कोणतेही नवीन निकष तूर्तास घालून देऊ शकत नाही. अशा प्रकारचे आरक्षण लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही माहिती जमा करून त्या आधारावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे”, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातली सुनावणी झाली.
Supreme Court to pronounce today its judgement on the issue of the grant of reservation in promotion to the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in government jobs pic.twitter.com/Ygrrbm6xDC
— ANI (@ANI) January 28, 2022
दरम्यान मागासलेपणाचा डेटा गोळा केला जाईल, असे २००६ मधील एम. नागराज प्रकरणाबाबत कोर्टाने म्हटले होते. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असल्यास क्रिमी लेअरचे तत्त्व लागू होईल, असेही सांगण्यात आले. सरकारला अपुरे प्रतिनिधित्व आणि प्रशासकीय दक्षता बघावी लागेल. ‘एससी/एसटीच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य बांधील नाहीत. पण, जर एखाद्या राज्याला त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार अशी तरतूद करायची असेल, तर समाजातील एक घटक मागासलेला आहे की नाही आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्याचे योग्य प्रतिनिधित्व केले जात नाही हे जाणून घेण्यासाठी त्याला प्रमाणबद्ध डेटा गोळा करावा लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी म्हटले होते.