मुंबई :- गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातले राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण असावे की नसावे, यावर मोठी चर्चा सुरु होती. ओबीसी आरक्षण नसल्यास या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी त्यासंदर्भातल्या महत्त्वाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी तरतूद करणारे विधेयक राज्याच्या विधिमंडळात पारीत करण्यात आले होते. सर्वपक्षीय पाठिंब्यावर हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्यावर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा होती. राज्यपालांच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. अखेर आज राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले आहे.
विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून तीनवेळा विधेयक पाठविण्यात आला होता. पण त्या विधेयकावर राज्यपालांकडून स्वाक्षरी झालेली नव्हती. राज्यपालांकडे हे विधेयक गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होते. या दरम्यान महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून अनेकवेळा या विधेयकाला मंजूर करण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांकडून संपूर्ण बाजू राज्यपालांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यानंतर अखेर राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ हे राज्यपालांच्या भेटीसाठी आज राजभवनावर गेले होते.