फेब्रुवारीत महारेराकडे नोंदवलेल्या 700 गृहनिर्माण प्रकल्पांपैकी 248 प्रकल्पांचीही महारेरा नोंदणी, विहित त्रैमासिक माहिती अद्ययावत केली नाही म्हणून स्थगित करण्यात आली असून मार्च मधील 443 प्रकल्पांपैकी 224 प्रकल्पही याच मार्गावर आहेत.
स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत जानेवारी - फेब्रुवारी- मार्च; एप्रिल-मे-जून; जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर अशा प्रत्येक तिमाहीत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, त्यापोटी किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात काही बदल झाला का ? इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र 1,2 आणि 3 महारेराकडे सादर करून महारेराच्या संकेतस्थळावर नोंदवावे( अपडेट) लागते. फेब्रुवारीत नोंदवलेल्या प्रकल्पांनी 20 जुलैपूर्वी आणि मार्चमध्ये नोंदवलेल्या प्रकल्पांनी 20 ऑक्टोबपर्यंत ही माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक होते.
परंतु फेब्रुवारीत नोंदवलेल्या 700 प्रकल्पांपैकी 485 प्रकल्पांना कलम 7 अंतर्गत प्रकल्प स्थगितीची नोटीस दिल्यानंतर 237 प्रकल्पांनी माहिती अद्ययावत केली . माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या 248 प्रकल्पांची नोंदणी महारेराने सर्व विनियामक प्रक्रिया पूर्ण करून स्थगित केली आहे. मार्चमधील 443 पैकी 224 प्रकल्पांना विहित माहिती अद्ययावत केली नाही म्हणून कलम 7 अंतर्गत प्रकल्प स्थगितीची नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पांनी नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसांत माहिती अद्ययावत केली नाही तर त्यांचीही महारेरा नोंदणी स्थगित केली जाणार आहे.
प्रकल्पांची नोंदणीच स्थगित करण्याचा कठोर निर्णय महारेराने घेतला असल्याने या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात आली असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री असे काहीही करता येत नाही. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराकडून संबंधित उप निबंधकांना दिले आहेत. परिणामी नोंदणीही होत नाही.
महारेराने प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण जानेवारी 23 पासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या तिमाही पासून करायला सुरूवात केलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून महारेराने विनियामक तरतुदींची पूर्तता न करणाऱ्या, जानेवारीनंतर फेब्रुवारी, मार्च मध्ये नोंदविलेल्या , या विकासकांवर
ही कारवाई सुरू केलेली आहे.
गृहनिर्माण प्रकल्पांत गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या प्रकल्पांची सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतूद आहे. स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम 11 विनियमनाचे नियम 3,4 आणि 5 शिवाय 5 जुलै 2022 चा आदेश क्रमांक 33 /2022 चेही कलम 3 आणि 4 नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विविध विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
स्थगित प्रकल्पांचा विभागनिहाय तपशील
मुंबई महानगर कोकणासह ठाणे - 39, पालघर 19, रायगड 14, मुंबई उपनगर 13, मुंबई 7 . एकूण 99
प. महाराष्ट्र - पुणे 48, सातारा 9, कोल्हापूर 4, सोलापूर 3, सांगली 3. एकूण 69
उत्तर महाराष्ट्र - नाशिक 23 , अहमदनगर 4 धुळे 1. एकूण 28
विदर्भ - नागपूर 31, अमरावती 3, चंद्रपूर ,अकोला प्रत्येकी 2 वर्धा,बुलडाणा प्रत्येकी 1. एकूण 40
मराठवाडा - संभाजीनगर 8, जालना, बीड प्रत्येकी 1. एकूण 10
दमण - 2
विकासकाला प्रकल्पाची जी माहिती उपलब्ध आहे , तीच सर्व माहिती सार्वजनिकरित्या ग्राहकालाही उपलब्ध असायलाच हवी. ज्यामुळे ग्राहकाला माहितीपूर्ण आणि विश्वासार्ह पध्दतीने गुंतवणूकीबाबत निर्णय घेता येईल. विनियामक तरतुदीनुसार तिमाही आणि वार्षिक प्रपत्रांचा महारेराचा आग्रह हा या दृष्टीने ग्राहकाला सक्षम करण्यासाठीच आहे. तिमाही आणि वार्षिक प्रपत्रांची पूर्तता ही विनियामक तरतुदींची आणि स्थावर संपदा क्षेत्रातील अंगभूत, अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य बाब आहे. यात गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकास विश्वासार्ह पध्दतीने सेवा देणे , त्याची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित ठेवणे, तसा आत्मविश्वास त्याला वाटणे ही केवळ महारेराचीच नाहीतर प्रकल्प उभा करणाऱ्या प्रत्येक विकासकाचीही जबाबदारी आहे. पूर्वीच्या तुलनेत अनेक विकासक यात सहकार्य करीत आहेत. परंतु अद्यापही अनेक विकासक याबाबत गंभीर नाही, असे दिसते. यातली निष्क्रियता आणि उदासीनता महारेरा खपवून घेणार नाही.
अजोय मेहता
अध्यक्ष, महारेरा, महाराष्ट्र
