देशातील सर्व राज्यांनी पुढील तीन महिन्यांत हे मार्गदर्शक नियम लागू करावेत, असा सल्ला केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत ओला-उबरच्या दरात वाढ निश्चित मानली जात आहे. यामध्ये ‘डेड मायलेज’ अर्थात प्रवाशाला पिकअप करण्यासाठी चालकाने जे अंतर पार केलं, त्याच्या इंधनाचा विचार करून कमीत कमी तीन किलोमीटरचं मूळ भाडं अनिवार्य ठरवण्यात आलं आहे.

ॲप आधारित सेवांमुळे स्थानिक रिक्षा व पारंपरिक टॅक्सी चालकांमध्ये मोठा असंतोष आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक चालक आणि ॲप सेवा चालक यांच्यात वाद, तक्रारी आणि संघर्षाचे प्रसंग समोर आले आहेत. ग्राहकांकडूनही भाड्याच्या लूट आणि सेवा गुणवत्तेवर टीका करण्यात येत आहे.

सरकारच्या या नव्या नियमामुळे स्थानिक वाहनचालकांची अस्वस्थता अधिकच वाढली असून, सरकारी परवानगी नसलेल्या कंपन्यांवर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.