राज्य सरकारकडून आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे .महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्वाच्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की आता कागदी बाँडची गरज संपणार आहे.  आजपासून महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँडची सुरुवात करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे कागदी बॉंडची झंझट संपून सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे.

राज्य शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत, National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने या नव्या प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ पडताळणीमुळे फसवणुकीस ही आळा बसणार आहे. आधीच्या बाँडमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बदल किंवा रक्कम वाढ करणे शक्य होणार आहे. कस्टम अधिकारी आणि ग्राहकांच्या ई- स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहे.

या नव्या प्रणालीमुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना विविध व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉण्ड देण्याऐवजी एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहेत. ⁠हे बॉण्ड्स प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस इत्यादींसाठी वापरता येतील.

ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बॉण्ड तयार करतील, तर NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी होईल आणि अखेरीस कस्टम अधिकाऱ्याद्वारे ऑनलाईन पडताळणी होईल. मुद्रांक शुल्कासह सर्व शुल्काचे भरणे संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केले जाणार आहे.

- रिअल टाईम पडताळणीमुळे कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ पडताळणी आणि फसवणुकीस आळा घालता येईल.

- ई बाँडमध्ये आधीच्या बाँडमध्ये आवश्यक ते बदल अथवा रक्कमवाढ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच करता येणार आहे.

- महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार निश्चित केलेले ५०० रुपयांचे शुल्क आता ऑनलाईन जमा करता येणार असून कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता संपुष्टात येईल.

- आधार आधारित ई-स्वाक्षरी – आयातदार/निर्यातदार तसेच कस्टम अधिकारी या दोघांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल.

- कागदपत्रांची आवश्यकता पूर्णपणे दूर होऊन पर्यावरण पूरक दृष्टीने ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे हे मोठे पाऊल असेल.

- या प्रणालीमुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया गतिमान होणार, व्यवसाय सुलभ होणार आणि शासनाच्या डिजीटल इंडिया तसेच Ease of Doing Business उपक्रमांना चालना मिळणार आहे.