“राज्य पोलिसांचं अपयश झाकण्यासाठी रोहित आर्याचा एन्काऊंटर करण्यात आला. वरिष्ठांकडून दबाव होता” असा आरोप एडवोकेट नितीन सातपुते यांनी केला आहे. रोहितच्या छातीत का गोळी मारली? शरीराच्या खालच्या भागावर का गोळी चालवली नाही?. १७ अल्पवयीन मुल आणि दोन प्रौढ नागरिकांच्या अपहरणासाठी पूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार आहे. त्याच्या स्टेटमेंटनुसार राज्य सरकारने मृत रोहित आर्याची 2 कोटींना फसवणूक केली” असा दावा एडवोकेट नितीन सातपुते यांनी केला.

मुंबईच्या पवई परिसरात १७ मुलांना ओलीस ठेवणारा रोहित आर्य याचा मुंबई पोलिसांनी केलेला एन्काऊंटर बनावट होता. पोलिसांना रोहित आर्य याची पार्श्वभूमी माहिती झाल्यानंतर त्यांनी त्याच्या कुटुंबीयांशी संपर्क का साधला नाही? ते केसरकरांच्या संपर्कात होता तर पोलिसांनी रोहित आर्य याला दीपक केसरकर यांच्याशी का बोलून दिले नाही? मुंबई पोलिसांनी टोकाचं पाऊल का उचललं? 

रोहित आर्य याने मुलांना ओलीस ठेवले. पण त्यासाठीची परिस्थिती सरकारने निर्माण केली. हा प्रसंग टाळता आला असता. रोहित आर्य याने त्याच्या सरकारी कामाचे पैसे मिळवण्यासाठी उपोषण केले. मात्र, सरकारने त्याला पैसे दिले नाहीत. रोहित आर्य हा दहशतवादी नव्हता, सरकारचीच कामं करत होता मग तुम्ही त्याला वाचवले का नाही, असा सवाल अ‍ॅडव्होकेट नितीन सातपुते यांनी उपस्थित केला.

रोहित आर्य याच्याकडे पिस्तुल होते की नाही, याबाबत पोलिसांकडून कोणतेही अधिकृत पत्रक आलेले नाही. डीसीपी दत्ता नलावडे यांनी गुरुवारी रोहित आर्य याच्याकडे गन होती की नाही, याचा तपास करु, असे म्हटले. त्याच्याकडे गन असली तरी छऱ्याच्या बंदुकीने कोणाची हत्या होऊ शकत नाही. पोलिसांना रोहित आर्य याच्या हातावर किंवा पायावर गोळी मारता आली असती. मुलांच्या सुरक्षेसाठी ते गरजेचे होते. पोलिसांना अशाप्रकारची परिस्थिती हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. पोलिसांना गोळी मारायचीच होती तर ती पायावर मारायला पाहिजे होती. 

पोलीस म्हणतात, आम्ही पायावरच गोळी मारली होती, पण पायातून काहीतरी काढायला खाली वाकला अन् गोळी छातीत घुसली. पोलिसांचे हे स्पष्टीकरण खोटे आहे, हे लहान शेंबडा मुलगाही सांगेल. अमोल वाघमारे या पोलिसाला हिरो व्हायचं होतं आणि त्यामुळे त्याने हे एन्काऊंटर केले. पोलिसांनी मुलांना सोडवली ही कौतुकाची बाब आहे. पण ज्याला एन्काऊंटरमध्ये मारले तो सराईत गुन्हेगार नव्हता. रोहित आर्यचा बनावट एन्काऊंटरमध्ये खून करण्यात आला. या सगळ्या प्रकरणात चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका मी दाखल करणार असल्याचे अ‍ॅडव्होकेट नितीन सातपुते यांनी सांगितले.