महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेत ई-वाहनांना चालना देण्यासाठी राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी विधानसभेत निर्देश दिले की, सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना आठ दिवसांत टोल माफी देण्यात यावी. इतकेच नाही तर टोल माफी जाहीर झाल्यानंतर जी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. ती सुद्धा परत करण्यात यावी असे निर्देश त्यांनी दिले. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन धारकांना लॉटरी लागली आहे. 

या खात्याचे प्रभारी मंत्री दादा भुसे यांनी टोल माफी लागू करण्यास तांत्रिक कारणामुळे उशीर झाल्याचे मान्य केले. टोल प्रणालीत ईव्ही वाहनांना कर सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक ते सर्व बदल करण्यात येतील असे आश्वासन देखील त्यांनी दिले. त्यामुळे राज्यातील ई-वाहनधारकांना आता येत्या काही दिवसात टोल माफी लागू होईल. तर या कालावधीत त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आलेला टोलही त्यांना परत करण्यात येईल. 

ज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात जाहीर केलेले नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०३० पर्यंत लागू असेल असे जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीवर १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत सवलत वाहनधारकांना देण्यात येत आहे. सवलतीची रक्कम ३० हजार ते २० लाख रुपयांपर्यंत असल्याने वाहनधारकांना त्याचा मोठा फायदा होत आहे. 

तर राज्य सरकारने चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. कमी क्षमतेच्या (५० ते २५० केव्ही) चार्जिंग स्टेशनसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर २५० ते ५०० केव्ही क्षमतेच्या स्टेशनसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत सूट दिली जात आहे. या सर्व सवलतींमुळे मुंबईच नाही तर पुणे, नाशिकमध्ये पण ईव्ही खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला आहे.