नवी दिल्ली: यंदाच्या अर्थसंकल्पात पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत सुखद बातमी समोर आली आहे. घरभाडे भत्त्याच्या (HRA) कर वजावटीबाबत सरकारने नियमांत मोठा बदल केला असून, ५० टक्के सवलतीसाठी पात्र शहरांची व्याप्ती वाढवली आहे.
मेट्रो शहरांच्या यादीत वाढ
आतापर्यंत, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या चार मेट्रो शहर किंवा महानगरांमध्ये वास्तव्यास असलेले पगारदार लोकच घरभाडे भत्त्याच्या ५० टक्क्यांपर्यत कर वजावटीच्या लाभासाठी पात्र होते. तर उर्वरित शहरांमध्ये ही मर्यादा ४० टक्के होती.
मात्र, यापुढे म्हणजे, १ एप्रिलपासून, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे आणि बंगळुरू या शहरांमध्ये राहणारे पगारदार कर्मचारीदेखील घरभाडे भत्त्यावर (एचआरए) ५० टक्क्यांपर्यंत कर वजावटीचा दावा करू शकणार आहेत. वाढते नागरीकरण आणि या शहरांमधील राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचे फायदे:
१. कर बचतीत वाढ: पुणे आणि बंगळुरू सारख्या शहरांत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची करपात्र उत्पन्न मर्यादा आता कमी होईल, ज्यामुळे त्यांच्या हातात अधिक पैसा उरेल.
२. आयटी हबला लाभ: विशेषतः आयटी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लाखो तरुणांना या निर्णयाचा थेट फायदा मिळणार आहे.
३. जुन्या कर प्रणालीसाठी लागू: ही सवलत केवळ जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) निवडणाऱ्या करदात्यांनाच उपलब्ध असेल.
तज्ज्ञांचे मत:
"एचआरए हे कर बचत करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, जर तुम्ही स्वतःच्याच मालकीच्या घरात राहत असाल तर तुम्हाला या वजावटीचा दावा करता येत नाही," असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. जर तुमचे स्वतःचे घर एका शहरात असेल आणि नोकरीनिमित्त तुम्ही दुसऱ्या शहरात भाड्याने राहत असाल, तरच तुम्ही गृहकर्जावरील कर वजावट आणि एचआरए सवलत या दोन्हीचा एकत्रित लाभ घेऊ शकता.
