ठाणे: ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (TDCC) आगामी निवडणुकीत 'बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५' च्या नवीन तरतुदींमुळे एक मोठी राजकीय आणि सहकारातील उलथापालथ पाहायला मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने सहकार क्षेत्रात लागू केलेल्या कडक नियमांनुसार, ज्या व्यक्तींनी सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ बँकेत संचालकपद भूषवले आहे,
त्यांना आगामी निवडणूक लढवता येणार नाही. या नव्या नियमाचा सर्वात मोठा फटका ठाणे जिल्हा बँकेच्या सत्तेत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या दिग्गजांना बसला आहे. या नियमावलीमुळे सहकार क्षेत्रातील अनेक बड्या नेत्यांचे वर्चस्व संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.
त्यामुळे वर्षानुवर्षे बँकेची सत्ता एकहाती सांभाळणाऱ्या प्रस्थापित नेत्यांना आता सत्तेतून बाहेर पडावे लागत आहे. यामुळे आगामी निवडणुकीत बँकेच्या संचालक मंडळात जवळपास ७५ टक्क्यांहून अधिक नवीन चेहरे पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सहकार क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून बसलेल्या या मातब्बर चेहऱ्यांचा पत्ता आता आपोआप कट झाला आहे.
पुढील महिनाभरात ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळासाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. या १५ मोठ्या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर पूर्णपणे बंदी आल्यामुळे, आगामी निवडणुकीत बँकेच्या संचालक मंडळात जवळपास ७५ टक्क्यांहून अधिक नवीन आणि तरुण चेहरे पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. आपल्या हक्काच्या जागांवर आता या दिग्गज नेत्यांना घरातील इतर सदस्यांना किंवा आपल्या अत्यंत विश्वासू कार्यकर्त्यांना उमेदवारी द्यावी लागणार आहे.
या नव्या नियमाचा मोठा फटका ठाणे जिल्हा बँकेच्या सत्तेत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या दिग्गजांना बसला आहे. या नियमावलीमुळे सहकार क्षेत्रातील अनेक बड्या नेत्यांचे वर्चस्व आता संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.
अनेक वर्षांपासून बँकेच्या महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सहभागी असलेले जुने अनुभवी संचालक थेट बाहेर फेकले गेल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात तसेच सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. बँकेवर वर्षानुवर्षे एकाच गटाची किंवा नेत्यांची मक्तेदारी राहू नये आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, याच हेतूने रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि शासनाने हा १० वर्षांचा नियम लागू केला आहे.
१३ जिल्हा बँकांवर प्रशासक बसण्याची शक्यता
दुसरीकडे, मुदत संपलेल्या राज्यातील सुमारे १३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा कारभार आता थेट नियुक्त केल्या जाणाऱ्या प्रशासकांच्या हाती दिला जाऊ शकतो. संभाव्य यादीमध्ये ठाणे, नांदेड, अहिल्यानगर (नगर) आणि अकोला-वाशीम यांसह इतर जिल्हा बँकांचा समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
जुन्या संचालक मंडळाची कायदेशीर मुदत संपणे आणि नव्या नियमांची अंमलबजावणी करणे या कारणांमुळे ही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. यामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांमध्ये जुने चेहरे बाद होऊन मोठ्या प्रमाणावर नवीन उमेदवारांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे
