मुंबई: खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीला नुकतीच सुरुवात झाली असतानाच, राज्यातील बळीराजाच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जाचक अटी, वाढती इन्स्पेक्टर राज आणि कंपन्यांकडून होणाऱ्या सक्तीच्या विरोधात महाराष्ट्र फर्टीलायझर पेस्टिसाइड सीड्स डीलर्स असोसिएशन म्हणजेच 'माफदा' या संघटनेने राज्यव्यापी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. या संपामुळे राज्यातील तब्बल ८५ हजार कृषी सेवा केंद्रांचे शटर डाऊन झाले असून सर्व व्यवहार पूर्णपणे ठप्प पडले आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी केंद्र चालक विविध समस्यांना तोंड देत आहेत. रासायनिक खतांच्या खरेदीवेळी खत निर्मिती कंपन्यांकडून दुकानदारांना नको असलेली जैविक खते किंवा कीटकनाशके घेण्याची सक्ती केली जाते, ज्याला लिंकिंग म्हटले जाते. या लिंकिंगच्या जाचाला कृषी केंद्र चालक पुरते कंटाळले आहेत. याशिवाय, 

बियाणे विक्रीसाठी बंधनकारक करण्यात आलेल्या 'साथी' पोर्टलच्या जटिल नियमांमुळे लहान व किरकोळ व्यापाऱ्यांचे व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे. त्यातच कीटकनाशक कंपन्या मुदत संपलेला माल परत घेत नसल्याने व्यापाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. अशा विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.

हा संप अशा वेळी पुकारण्यात आला आहे, जेव्हा शेतकरी आगामी खरीप हंगामासाठी खते आणि बियाण्यांची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात करत आहेत. कृषी केंद्रे बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना बी-बियाणे आणि खते मिळणे कठीण झाले असून त्यांच्यात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. 

आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातील सर्व विक्रेते खत विक्रीसाठी वापरली जाणारी पॉस मशिन्स शासनाकडे जमा करणार असल्याचा आक्रमक पवित्रा 'माफदा'ने घेतला आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आता राज्य सरकार काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.