नागपूर: "पोपट हा शासन निर्णयाच्या (GR) यादीत नसल्याने नुकसानभरपाई देता येणार नाही", असा अजब युक्तिवाद करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक शब्दांत फटकारले आहे. 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'नुसार पोपट हा सुद्धा वन्यजीवच आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पीडित शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी शेतकऱ्याने तब्बल 10 वर्षे कायदेशीर लढा दिला. अखेर, नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला.
नेमके प्रकरण काय?
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणी येथील ७० वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी हा प्रदीर्घ कायदेशीर लढा दिला. मे २०१६ मध्ये त्यांच्या डाळिंबाच्या बागेवर जवळच्या वन्यजीव अभयारण्यातील पोपटांच्या थव्याने हल्ला केला होता. बागेतील तब्बल २०० झाडांवरील पन्नास टक्क्यांहून अधिक डाळिंबांचा अक्षरशः फडशा पडला होता. कृषी विभागाने पंचनामा करून या नुकसानीवर शिक्कामोर्तब केले होते, मात्र वन विभागाने 'पोपट' हा भरपाईच्या सरकारी यादीत नसल्याचे सांगत शेतकऱ्याला कोणतीही मदत नाकारली होती.
हायकोर्टाची कडक निरीक्षणे:
हक्कासाठी तब्बल १० वर्षे लढा देणाऱ्या या वृद्ध शेतकऱ्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या सूचित पोपटांचा समावेश स्पष्टपणे केलेला असल्याने त्यांना वन्य प्राण्यांच्या व्याख्येतून वगळता येणार नाही.
केवळ मोजक्या मोठ्या जनावरांमुळे (उदा. हत्ती किंवा रानगवे) झालेल्या नुकसानीला भरपाई देणे आणि पक्षांकडे दुर्लक्ष करणे संविधानातील समानतेच्या हक्काच्या विरोधात आहे.
जर संरक्षित वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई दिली नाही, तर शेतकरी पिकांच्या रक्षणासाठी हिंसक मार्ग अवलंबतील, ज्यामुळे कायद्याचा संवर्धनाचा मूळ उद्देशच धोक्यात येईल.
शेतकऱ्यांसाठी मैलाचा दगड:
न्यायालयाने शासनाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत शेतकरी महादेव डेकाटे यांना झालेल्या नुकसानीपोटी प्रति झाड २०० रुपये प्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. या निकालामुळे आता महाराष्ट्रातील इतरही शेतकऱ्यांना वन्य पक्षांमुळे किंवा इतर कोणत्याही वन्य प्राण्यांमुळे फळबागांचे नुकसान झाल्यास कायदेशीर नुकसानभरपाई मागण्याचा मोठा मार्ग मोकळा झाला आहे.
