मुंबई: महाराष्ट्रात बालविवाहाची कुप्रथा रोखण्यासाठी बालहक्क आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापणे सक्तीचे करण्याची शिफारस राज्य सरकारला करण्यात आली आहे! यामुळे वयाची कायदेशीर अट पूर्ण न करता होणाऱ्या विवाहांना आळा बसेल
बालविवाहाची कुप्रथा समूळ नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (MSCPCR) एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यापुढे लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर वर आणि वधू या दोघांचीही अचूक जन्मतारीख छापणे अनिवार्य करावे, अशी शिफारस आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. यामुळे छुपे बालविवाह रोखण्यास प्रशासनाला मोठी मदत होणार आहे.
अशा प्रकरणांनंतर घेतला निर्णय:
अलीकडेच सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुली माता झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी एका स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून समोर आली. कायद्यानुसार या प्रकरणांची कुठेही नोंद झाली नसल्याचे समोर आल्यानंतर बालहक्क आयोगाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य संजय लाखे पाटील यांनी या परिस्थितीला बालहक्कांचे गंभीर उल्लंघन म्हटले असून, राज्यात बालविवाह आणि बाल लैंगिक शोषणाचे प्रकार रोखण्यासाठी ही कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहेत शिफारशीतील मुख्य मुद्दे?
जन्मतारीख टाकणे सक्तीचे: लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर मुलगा आणि मुलगी यांच्या नावाखाली त्यांच्या जन्मतारखेचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
राजस्थानच्या धर्तीवर अंमलबजावणी: राजस्थानमध्ये हा नियम लागू असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत, त्याच धर्तीवर ही मागणी करण्यात आली आहे.
४५ दिवसांत चौकशीचा अहवाल: सोलापूरसह राज्यातील संशयास्पद प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये विशेष संयुक्त पथके स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कारवाईची तरतूद काय?
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, विवाह विधी लावणारे पुरोहित (भटजी), मंडप व्यावसायिक, वाजंत्री, केटरर्स आणि फोटोग्राफर यांनी कामाची ऑर्डर घेण्यापूर्वी वधू-वरांच्या वयाचे कायदेशीर पुरावे तपासूनच निर्णय घ्यावा. नियमांचे उल्लंघन करून बालविवाह लावल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.