इराण अमेरिकेच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात महागाईचा भडका झाला आहे. दरम्यान इंधनाच्या दरात कमालीची वाढ झाली असून आता ही दरवाढ सर्वसामान्यांना परवडण्यासारखी नाही. याचदरम्यान आता एक बातमी समोर येत आहे. या अपडेटनुसार पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईचा भडका आटोक्यात येणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, सरकारी तेल कंपन्यांनी 10 दिवसात तिसऱ्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल प्रति लिटर जवळपास 5 रुपयांनी वधारले आहे. तर अजून दरवाढ होण्याची भीती आहे. विविध करांमुळे इंधन महागले आहे. त्यावर तोडगा म्हणून सर्व कर रद्द करा. पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीच्या परीघात घ्या अशी मागणी करण्यात येत आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीजचे (CTI) संचालक बृजेश गोयल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर इतर कर हटवून जीएसटी लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे इंधन स्वस्त होईल आणि महागाई आटोक्यात आणण्यात सरकारला यश येईल असा तर्क दिला आहे.
व्यापारी आणि उद्योजकांची शिखर संघटना CTI ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याविषयीचे पत्र पाठवले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून व्यापारी, कारखानदार, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिक हे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या परीघात आणण्याची मागणी करत असल्याचे त्यांनी पत्रात लिहिले आहे. CTI चे चेअरमन बृजेश गोयल यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचे ओझे या पत्रात समोर आणले आहे. त्यानुसार, दिल्लीत 22 मे रोजीच्या आकड्यांनुसार, पेट्रोलची वास्तविक किंमत 66.29 रुपये होती. त्यावर एक्साईज ड्युटी 11.90 रुपये आणि VAT 16.03 रुपये आहे. तर डिलरचे मार्जिन 4.42 रुपये होते.
आता डिझेलच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तरी दिल्लीत 22 मे रोजी डिझेलची वास्तविक किंमत 67.36 रुपये होती. त्यावर एक्साईज ड्युटी 7.80 रुपये आणि VAT 13.39 रुपये लागला तर डिलरचे मार्जिन 3.03 रुपये प्रति लिटर इतके आहे. या विविध करांमुळे वास्तविक पेट्रोलवर जवळपास 42% तर डिझेलवर जवळपास 32% कर लावल्या जातो.
