पत्नीनं तिच्या पैशानं घेतलेल्या घरावर पतीचा अधिकार राहत नाही. ती त्या घराची एकटीच मालकीण आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा कुटुंब न्यायालयानं दिला आहे. याप्रकरणात पती-पत्नीचा घटस्फोट झालेला आहे, त्यामुळे पतीनं आता त्या घरातही जाऊ नये, असंही कोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. इतकंच नव्हे तर सहमालक म्हणून पतीचं नाव त्या घराच्या नोंदणीतून काढून टाकावं, असे निर्देश देत न्यायालयानं पत्नीला दिलासा आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या जोडप्याचं एक घर करीरोड इथंही घर आहे. या घराचेही पैसे मीच दिले आहेत. त्यामुळे या घरावरही माझा दावा आहे, असं पत्नीचं म्हणणं होतं. मात्र, या घराचे पैसे दिल्याचे पुरावे पत्नी कोर्टात सादर करु शकली नाही. तसेच, घराचे पूर्ण पैसे पतीनंच दिले हेही सिद्ध होऊ शकलं नाही. मात्र, हे घर पतीच्या नावानं खरेदी करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्याची मालकी पतीकडेच राहील, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
या जोडप्याचा विवाह साल 2001 मध्ये झाला होता, त्यांना दोन मुली आहेत. गोरेगाव येथील घर दोघांनी गृहकर्ज काढून घेतलेलं आहे. मात्र त्या घराचे पूर्ण पैसे मीच भरले आहेत, असा पत्नीचा दावा होता. पती आणि सासरचे त्रास देत असल्याने पत्नीने अॅड. परेश देसाई यांच्यामार्फत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. या अर्जात पत्नीने करीरोड व गोरेगाव येथील घरावर दावा सांगितला होता.
गोरेगाव येथील घरासाठी आगाऊ रक्कम आपण दिली होती. या घरासाठी कर्जही काढले होते. त्या कर्जाचे हफ्ते आपण भरले आहेत. त्याची सर्व कागदपत्रे सादर झाली आहेत, असा दावा पत्नीने केला होता. तर गोरेगाव येथील घराचा मी सहमालक आहे. तशी नोंद सर्व कागदपत्रांवर आहे, असा युक्तिवाद पतीने केला होता. गोरेगाव येथील घराचा सहमालक पती असला तरी हे घर पत्नीनं खरेदी केलेलं आहे. त्याची सर्व कागदपत्रे सादर झालेली आहेत. पतीनं या घरासाठी पैसे दिल्याचा काहीच पुरावा नाही. पत्नीनेकडेच या घराची मालकी असायला हवी, असं निरीक्षण नोंदवत कोर्टानं पत्नीची याचिका मान्य केली.
