केंद्र सरकार लवकरच अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ करू शकते. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालय चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील (जुलै-सप्टेंबर) व्याजदरांचा आढावा ३० जूनपर्यंत घेणार असून, त्यात दरवाढीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

गेल्या तिमाहीत सरकारनं व्याजदर स्थिर ठेवले होते. यावेळी छोट्या गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळू शकतो, असं मानलं जात आहे.

सध्या पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग, पीपीएफ, सुकन्या, ज्येष्ठ नागरिक, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र अशा एकूण १२ प्रकारच्या अल्पबचत योजना सरकार चालवत आहे. या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन अधिक परतावा देण्यासाठी सरकार दर तीन महिन्यांनी व्याजदरांचा आढावा घेते आणि सुधारणा करते. मात्र, पहिल्या तिमाहीसाठी (एप्रिल-जून) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. गेल्या सात तिमाहीत पहिल्यांदाच सरकारनं या अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ केली नाही.

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अखेरच्या तिमाहीसाठी सरकारनं केवळ दोन योजनांच्या व्याजदरात वाढ केली होती. यामध्ये सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर ८ टक्क्यांवरून ८.२० टक्के करण्यात आला. याशिवाय तीन वर्षांच्या टाईम डिपॉझिटवरील व्याजदर ७ टक्क्यांवरून ७.१ टक्के करण्यात आला आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून पीपीएफदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. एप्रिल-जून २०२० मध्ये त्यात बदल करण्यात आला होता, तेव्हा तो ७.९ टक्क्यांवरून ७.१ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. कोरोना काळात सरकारनं अनेक बचत योजनांच्या व्याजदरात सुधारणा करून कपात केली होती. तेव्हापासून पीपीएफचा व्याजदर ७.१ टक्क्यांवर कायम आहे. दरम्यान, व्याजदरात अनेक बदल करण्यात आले पण पीपीएफमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. यावेळी सरकार येथेही काहीसा दिलासा देऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पीपीएफसह सर्व अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर हा सरकारसाठी संवेदनशील राजकीय मुद्दा आहे. लाखो छोट्या गुंतवणूकदारांना फायदा व्हावा यासाठी दरवाढ करण्याचा दबाव आहे. घरगुती बचतीला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेनं हे एक पाऊल असेल. मात्र, व्याजदरात वाढ झाल्यास सरकारी खर्चात वाढ होणार असल्याचे तज्ज्ञांचं मत आहे.