गेल्या काही दिवसांपासून केरळमधील चित्रपटसृष्टीमध्ये खळबळ उडाली आहे. काही वर्षांपूर्वी बॉलिवुडमध्ये MeToo आंदोलनामुळे अनेक बड्या प्रस्थांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले होते. अनेक कलाकारांनी समोर येत आपल्या व्यथा मांडल्या होत्या. गेल्या दोन आठवड्यांत मल्याळम चित्रपटसृष्टीमध्येही अशाच प्रकारे अनेक नवोदित कलाकारांपासून अनुभवी कलाकारांपर्यंत महिलांनी गंभीर आरोप केले आहेत. हे प्रकरण चर्चेत असतानाच आता तेलुगू चित्रपटसृष्टीमध्येही महिला कलाकारांना कास्टिंग काऊचचे भीषण अनुभव आल्याचा प्रकार समोर येऊ लागला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यासंदर्भात समितीनं सादर केलेला अहवाल तत्कालीन राज्य सरकारनं चक्क बासनात गुंडाळून ठेवला आहे.
एका वृत्त संस्थेच्या वृत्तानुसार, जून २०२२ मध्ये यासंदर्भातला एक सविस्तर अहवाल संबंधित समितीनं तत्कालीन के. चंद्रशेखर राव सरकारला सादर केला होता. पण अहवालात कारवाई करण्यासारखं फारसं काही नाही, असं म्हणत सरकारनं हा अहवालच बाजूला ठेवून दिला. आता हा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे.
काय आहे या अहवालात?
तेलुगू चित्रपटसृष्टीमध्ये महिलांकडून, विशेषत: ज्युनिअर आर्टिस्ट्सकडून कामाच्या संधीच्या मोबदल्यात लैंगिक सुखाची मागणी केली जाते, त्यांचं शोषण केलं जातं, असा निष्कर्ष या अहवालात मांडण्यात आल्याचं या वृत्तामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. समितीनं तेलुगू इंडस्ट्रीतील अनेक महिला कर्मचारी, ज्युनिअर आर्टिस्ट्स व कलाकारांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यातून गंभीर बाबी समोर आल्या. महिलांना पगार किंवा त्यांच्या मानधनासाठी छळाचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या कामाचे लेखी काँट्रॅक्ट्स नसणे, वेतन समान नसणे, कामाच्या ठिकाणची वाईट अवस्था, स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसणे अशा अनेक तक्रारी समोर आल्या.
“अहवालातील तरतुदी सांगणं सरकारचं काम”
दरम्यान, अहवालाबाबत समितीमधील एक वरीष्ठ सदस्या कोंडाविती सत्यवती यांनी भाष्य केलं आहे. “तेलुगू चित्रपटसृष्टीत महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक शोषणाबाबत अहवालात सविस्तर मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. इथे महिलांचं मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक शोषण केलं जातं. आम्ही जवळपास २४ प्रकारची कामं करणाऱ्या महिलांशी बोललो. अगदी ज्युनिअर आर्टिस्ट्सपासून ते सपोर्ट स्टाफपर्यंत. आमचे निष्कर्ष आम्ही अहवालात मांडले आहेत. आम्ही त्याबाबत भाष्य करू शकत नाही. हे सरकारचं काम आहे”, असं सत्यवती म्हणाल्या.
७ एप्रिल २०१८ ची ‘ती’ घटना…
दरम्यान, या सगळ्या प्रकाराला वाचा फुटली जवळपास सहा वर्षांपूर्वी. ७ एप्रिल २०१८ रोजी अभिनेत्री श्री रेड्डी यांनी हैदराबादमधील तेलुगू फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या कार्यालयाबाहेर अर्धनग्न होऊन निषेध नोंदवला. ही बाब प्रचंड प्रमाणात चर्चेत आली. काही सामाजिक संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तेलुगू फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक शोषणाची चौकशी करण्याची मागणी केली.
एप्रिल २०१९ मध्ये केसीआर सरकारनं या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली. यात चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माते, पोलीस आयुक्त, महिला व बाल कल्याण विभागाचे अधिकारी व तेलंगणा स्टेट फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, चित्रपट कामगार संघटना यांचे प्रतिनिधी होते. या समितीनं आणखी एक उपसमिती गठित केली. या समितीनं तेलुगू चित्रपटसृष्टीशी निगडित लोकांशी चर्चा केली. २० बैठका झाल्या. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर समितीचं काम लांबलं. जून २०२२ मध्ये समितीनं ‘सेक्श्युअल हॅरासमेंट अँड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन तेलुगू फिल्म अँड टेलिव्हिजन इंडस्ट्री’ या मथळ्यासह सविस्तर अहवाल सादर केला.
सरकारला अहवालात फारसं काही दिसलंच नाही?
मात्र, एकीकडे समितीनं अहवालात सर्व गोष्टी नमूद असल्याचं सांगितलं असलं, तरी सरकारला मात्र त्यात फारसं काही आढळलं नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. “उपसमितीनं बरंच काम केलं. अनेकांच्या मुलाखती घेतल्या. पण त्यांनी सादर केलेल्या अहवालातून असं काहीही निष्पन्न झालं नाही, ज्यावर सरकारला कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे”, अशी भूमिका तत्कालीन मंत्री तलासनी श्रीनिवास यादव यांनी तेव्हा मांडली होती. आता मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील लैंगिक शोषणाचे प्रकार उघड होत असताना तेलुगू चित्रपटसृष्टीबाबतचा हा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे.
“इथे कुणालाच जबाबदारी घ्यायची नाहीये. तक्रारी घेण्यासाठी कुणीच नाहीये. विशेषत: लैंगिक शोषणाच्या तक्रारींबाबत कमालीची अनास्था आहे. काम देण्याच्या मोबदल्यात लैंगिक सुखाची मागणी केली जाते. यात सर्वाधिक शोषण ज्युनिअर आर्टिस्ट्सचं होतं”, अशा शब्दांत कोंडाविती सत्यवती यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
