आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने देशात ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’चा नारा दिला. देशातील क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या एकि‍करणाचा नारा देण्यात आला आहे. ग्रामीण बँकांमध्ये सुधारणेची नांदी आणण्यासाठी हे पाऊल टाकण्यातय येत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांसारख्या या बँका पण स्पर्धेत टिकतील.

एका वृत्त संस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार देशात प्रादेशिक बँकांची संख्या कमी करण्यासोबतच त्यांच्या आधुनिकीकरणाची कास धरण्यात येणार आहे. त्यांच्या कामकाजात अमुलाग्र बदल करण्यात येणार आहे. सध्या देशात एकूण 43 प्रादेशिक(क्षेत्रीय) बँका आहेत. त्यातही काही राज्यातील बँकांचे संलग्नीकरण करण्यात आलेले आहे. त्या माध्यमातून बँकांचे कामकाज सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता देशातील प्रादेशिक बँकांची संख्या 30 वर आणण्याची योजना आहे.

विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुटसुटीत आणि सोपी व्हावी यासाठी राज्यात लवकरच एका प्रादेशिक बँकेलाच प्रायोजक बँक करुन त्यात इतर प्रादेशिक बँकांचे विलीनीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एक प्रायोजक बँक असेल आणि त्यामध्ये इतर क्षेत्रीय बँकांची संपत्ती, मालमत्ता आणि कामकाज विलय करण्यात येईल. म्हणजे एक राज्य एक ग्रामीण बँक हे उद्दिष्ट साध्य होईल.