केंद्र सरकारनं अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीशी संबंधित दिल्ली सेवा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर केलं. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीनं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडलं.
विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी याला विरोध करत केंद्र सरकार संविधान कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचंही अधीर रंजन म्हणाले. ते म्हणाले की, हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. दिल्ली सेवा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आलं.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडलं आणि अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकाला विरोध केला. त्याचवेळी बीजेडीनंही या विधेयकाबाबत मोदी सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सेवा विधेयक आणि विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर मोदी सरकारला बीजेडीचाही पाठिंबा मिळाला आहे. बीजेडीमुळे दोन्ही सभागृहात मोदी सरकारचं अंकगणितही वाढणार आहे. मात्र यामुळे आम आदमी पार्टीचं गणित राज्यसभेत नक्कीच बिघडणार आहे.
बीजेडीचे लोकसभेत 12 खासदार आहेत. तर बीजेडीचे राज्यसभेत नऊ खासदार आहेत. बीजेडीच्या पाठिंब्यानंतर राज्यसभेतही दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता अधिक आहे. आम आदमी पक्षासाठी हा मोठा धक्का आहे. दिल्ली सेवा विधेयकाच्या बाजूनं आता किमान 128 मतं निश्चित झाली आहेत.
आतापर्यंत भाजपला कोणा-कोणाचा पाठिंबा?
भाजपचे
राज्यसभेत 93 खासदार आहेत, तर मित्रपक्षांसह 105 खासदार आहेत. याशिवाय
भाजपला पाच नामनिर्देशित आणि दोन अपक्ष खासदारांचा पाठिंबा मिळणार असल्याचं
निश्चित आहे. अशा परिस्थितीत भाजपकडे एकूण 112 खासदार असतील. मात्र,
भाजपच्या बाजूनं असलेला आकडा बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कमी आहे, भाजपला
बहुमतानं विधेयक मंजूर करण्यासाठी 8 खासदार कमी आहेत. तर भाजपविरोधात
एकवटलेल्या विरोधी पक्षांचे 105 खासदार आहेत.
भाजपला बसपा, जेडीएस आणि टीडीपीच्या प्रत्येकी एका खासदाराच्या पाठिंब्याची अपेक्षा आहे. मात्र, असं असतानाही भाजपला बीजेडी किंवा वायएसआर काँग्रेसच्या पाठिंब्याचीही गरज आहे. दोघांचे राज्यसभेत 9-9 खासदार असून दोन्ही पक्षांनी या विधेयकावर केंद्राला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत भाजपला राज्यसभेत अगदी सहज बहुमत मिळ्याची शक्यता आहे.
काय आहे दिल्ली अध्यादेश?
नव्या
अध्यादेशाद्वारे केंद्राने ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण’
निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणाचे प्रमुख दिल्लीचे
मुख्यमंत्री असतील. तसेच त्यामध्ये मुख्य सचिव आणि गृह विभागाच्या प्रधान
सचिवांचा समावेश असेल. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नायब राज्यपालांकडे
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची फाइल पुढे देण्यात
येईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्राधिकरण बहुमताने निर्णय घेईल, तोच पुढे सरकवला जाईल. याचाच अर्थ दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय दोन सनदी अधिकारी नाकारू शकतात आणि त्याविरोधात आपले मत मांडू शकतात. तसेच प्राधिकरणाने घेतलेला एखादा निर्णय राज्यपाल नाकारू शकतात आणि त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी पुन्हा तो प्राधिकरणाकडे पाठवू शकतात. जर नायब राज्यपाल आणि प्राधिकरण यांच्यात एखाद्या निर्णयावरून मतभेद कायम राहिले तर नायब राज्यपाल यांचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद या नव्या अध्यादेशात करण्यात आली आहे.
