मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महाविकास आघाडीने प्रभाग रचनेबाबत घेतलेले निर्णय रद्द ठरवण्यात आले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारची आज पाचवी कॅबिनेट बैठक झाली. या बैठकीत वॉर्ड रचनांबाबत निर्णय घेण्यात आला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका या 2017 सालाच्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याचा दावा करत रद्द करण्यात आल्याचे समजते. 2011 सालाच्या जनगणनेनुसार 2017 साली वॉर्ड संख्या ठरली होती तीच यंदाच्या निवडणुकीत कायम राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवी प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली होती. पण या प्रभाग रचनेवरुन मोठा राजकीय गदारोळ बघायला मिळाला होता. शिवसेनेने स्वत:च्या पक्षाच्या फायद्यासाठी वॉर्ड रचना केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती खालील प्रमाणे :-
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल.
६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.