मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी मार्चमध्ये संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता मिळावा, वेतन त्रुटी भरुन द्याव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
राज्य सरकारी कर्चार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विरोध आहे. त्यांच्या मते जुनी पेन्शन योजना राज्याला दिवाळखोरीकडे नेऊ शकते. मात्र, राज्य सरकारचे कर्मचारी आक्रमक झाले असून ही योजना राज्यातही लागू करावी, या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी येत्या मार्चमध्ये संपावर जाणार असल्याची माहिती राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व सल्लागार जी. डी. कुलथे यांनी दिली. केंद्र सरकारने ती आधी लागू केल्यास राज्यातही ती लागू होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशात जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही योजना लागू करावी. नव्या निवृत्ती योजनेची सदोष अंमलबजावणी तसेच गुंतवणूक, परतावा याबाबत अविश्वासार्हता यामुळे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यात संभ्रम आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करुन ही योजना लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. तसा अहवाल केंद्र सरकारला द्यावा, जेणेकरुन केंद्र सरकार यावर सकारात्मक निर्णय घेईल, असे जी. डी. कुलथे यांनी म्हटले आहे.
केंद्राने ही योजना लागू केली तर ही योजना राज्यातही लागू होईल. केवळ महाराष्ट्र, गुजरात आणि केरळमध्ये निवृत्तीचे वय ५८ आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी निवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० करावे, याचाही पाठपुरावा सुरु असल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.