शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात केलेल्या बंडामुळे राज्यात मोठी राजकीय घडामोड घडली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. मात्र त्याआधी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारणे सुरू केले होते. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्यावतीनेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले.
मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टने विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 12 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. आज, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवलं. सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टानं आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर कोर्टात सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली. यावर कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येइपर्यंत कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले की, या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास वेळ लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनाही उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.
विधिमंडळ सचिवालयाने रविवारी शिवसेनेतील दोन्ही गटांना व्हीप उल्लंघन प्रकरणात नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी दोन्ही गटाच्या आमदारांना 7 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. मात्र, आता 7 दिवस झाल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात कोणताही निर्णय परस्पर घेता येणार नाही. आता या प्रकरणाची सूत्रे पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात गेली आहेत.