नवी दिल्ली । भ्रमर वृत्तसेवा : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी या अर्थसंकल्पातून भारताला पुढील 25 वर्षांचा पाया मिळेल, असे निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्प सादर करतांना सांगितले. तसेच हा अर्थसंकल्प देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षाची ब्लु प्रिंट असल्याचेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. तर या अर्थसंकल्पात शेतकरी, विद्यार्थी, रेल्वे आणि रोजगाराबाबत मोदी सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या महत्वाच्या घोषणा खालीलप्रमाणे…
– पीएम गतीशक्ती योजनेद्वारे एक्स्प्रेस हायवे विकसित करण्याचे ध्येय या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले असून या योजनेसाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असून यामुळे वाहतूक आणि दळवळण वेगवान होण्यास मदत होणार आहे. तसेच प्रवासाचा वेळ कमी होणार असून इंधनाचा खर्च देखील कमी होणार आहे.
– कृषी (Agriculture) क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात 2.37 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून यामध्ये कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेती, झिरो बजेट शेतीचा समावेश करण्यात आला आहे. तर जलसिंचन वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून सौर उर्जेच्या वापरावर भर देण्यात येणार आहे.
– तसेच एलआयसी (LIC) आयपीओ लवकरच बाजारात येणार असून या आर्थिक वर्षात हा आयपीओ आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे संकेत या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहेत.
– या अर्थसंकल्पात देशात 60 लाख नव्या नोकऱ्या (Employment) उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले असून यामुळे देशातील वाढत्या बेरोजगारीवर केंद्र सरकार नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे.
– प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 80 लाख घरे येत्या दोन वर्षात तयार करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
– तसेच पेयजलासाठी तब्बल 1400 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी नद्यांसाठी योजना राबवण्यात येणार आहे.
– तर येत्या तीन वर्षात 400 वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरु केल्या जाणार असून यासाठी रेल्वेंमध्ये प्रवाशांच्या प्रवासाकरीता मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, दळणवळणाचा खर्च कमी करण्यासाठी चार लॉजिस्टीक पार्क सुरु केले जाणार आहेत.
– या अर्थसंकल्पात ऑनलाईन सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून यामध्ये ई – कंटेंटसाठी दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यात येणार असून शालेय शिक्षणासाठी 100 चॅनेल्स सुरु करण्यात येणार आहेत. तर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी नॅशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम (National Tele-Mental Health Program) सुरु करण्यात येणार आहे. तर देशातील २ लाख अंगणवाडी या अद्यावत करण्यात येणार असून यासोबतच 1 वर्ग 1 टिव्ही चॅनेल सरु करण्यात येणार आहे.
– ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
– ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार
– १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार
– १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार
– १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार