प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने या योजनेत काही बदल केले आहेत. राज्यांकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. परिणामी याचा त्रास शेतकऱ्यांनाही होतो. या गोष्टी टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पीक विम्याच्या क्लेमसाठी शेतकऱ्यांना अधिक काळ वाट पहावी लागू नये यासाठी सरकारने एक ठोस व्यवस्था लागू केली आहे.
राज्यांकडून त्यांच्या हिश्श्याचा विमा हप्ता वेळेवर केला जात नाही. संबंधित पोर्टलवर माहिती उशीरा अपडेट केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दावे निकाली काढण्यात वेळ लागतो.
या समस्येवर तोडगा काढणे गरजेचे होते. यासाठी 2025-26 मधील खरीप हंगामात सर्व राज्यांनी एक एस्क्रो खाते सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यांनी त्यांच्या हिश्श्याचा निधी या खात्यात वेळेवर जमा करायचा आहे. जेणेकरुन प्रीमियम सबसिडीत उशीर होणार नाही आणि विमा कंपन्याही शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई देऊ शकतील.
