नवी दिल्ली : दर बदलांवर चर्चा करण्यासाठी किंवा GST कायद्यातील नवीन बदल अपडेट करण्यासाठी GST कौन्सिल दर काही महिन्यांनी GST कौन्सिलची बैठक घेते. GST कौन्सिलच्या बैठका अत्यंत अपेक्षित आहेत आणि त्या देशातील व्यावसायिक समुदायांच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. आत्तापर्यंत, आमच्याकडे 46 GST कौन्सिल बैठका झाल्या आहेत ज्यात मार्गदर्शक तत्त्वे, नियम आणि कायदे तसेच कायद्यातील बदल, GST मधील इतर महत्त्वपूर्ण बदलांसह सूट देण्यात आली आहे.
जीएसटी कौन्सिलची आज (दि.९) बैठक असून यात विमा प्रीमियमवरील कर आकारणी, मंत्रिगटाचा दरटप्पे वस्तुनिष्ठीकरणाचा सल्ला आणि ऑनलाईन गेमिंगवरील स्थिती अहवालासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. या बैठकीत विमा प्रीमियमवरील जीएसटीसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.
यावेळी आरोग्य विम्यावरील जीएसटी एकतर रद्द किंवा कमी करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. विम्यावरील जीएसटी कमी किंवा रद्द केल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
केंद्र आणि राज्य कर अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली ‘फिटमेंट समिती’, जीवन, आरोग्य आणि विमा नूतनीकरण प्रीमियमवरील जीएसटी आकारणी अहवाल आणि त्याची अंमलबजावणी केल्यावर महसुलावरील किती परिणाम होईल यावरील अहवाल सादर करेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्य मंत्र्यांचा समावेश असलेली जीएसटी परिषद आरोग्य विम्यावरील कराचा बोजा सध्याच्या १८ टक्क्यांवरून कमी करायचा की ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या विशिष्ट श्रेणीतील व्यक्तींना सूट द्यायची यावर निर्णय घेईल. तसेच लाइफ इन्शुरन्स प्रीमियमवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कपातीसंदर्भात देखील चर्चा होईल.
केंद्र आणि राज्यांनी २०२३-२४ मध्ये आरोग्य विमा प्रीमियमवर जीएसटीद्वारे ८,२६२.९४ कोटी रुपये गोळा केले, तर आरोग्य विमा नूतनीकरण प्रीमियमवरील जीएसटीच्या खात्यावर १,४८४.३६ कोटी रुपये जमा झाले.
