देशातील दुसरी सर्वात मोठी माहिती तंत्रज्ञान कंपनी इन्फोसिस ही सध्या अडचणीत आली आहे. नारायण मूर्ती यांच्या इन्फोसिसला अंदाजे ३२,४०३ कोटी रुपयांच्या कथित जीएसटी चोरीबाबत नोटीस मिळाली आहे. जीएसटी अधिकाऱ्यांनी इन्फोसिसला २०१७ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीत कंपनीने तिच्या परदेशातील शाखांमधून घेतलेल्या सेवांसाठी ३२,४०३ कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे.
याबाबत मिळालेलया माहितीनुसार , या कथित चोरीप्रकरणी जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालकांकडून इन्फोसिसची चौकशी केली जात आहे. जीएसटी अधिकाऱ्यांनी कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. दुसरीकडे कंपनीनेसु्द्धा या नोटीसला उत्तर दिले आहे.
कर्नाटक राज्य जीएसटी प्राधिकरणाने ३२,४०३ कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर भरण्याबाबत कंपनीला नोटीस बजावली आहे. ही बाब जुलै २०१७ ते मार्च २०२२ मधली आहे. इन्फोसिस लिमिटेडच्या परदेशात असलेल्या शाखा कार्यालयांच्या खर्चाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. कंपनीला याच प्रकरणावर जीएसटी इंटेलिजन्सच्या महासंचालकांकडून कारणे दाखवा पूर्व नोटीस मिळाली असून कंपनी त्याला उत्तर देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
नियमानुसार अशा खर्चावर जीएसटी लागू होत नाही, असे कंपनीचे मत आहे. कंपन्या ग्राहकांशी केलेल्या कराराचा भाग म्हणून ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी परदेशातील शाखा उघडतात. त्या शाखा आणि कंपनी आयजीएसटी कायद्यानुसार 'विशिष्ट व्यक्ती' म्हणून गणल्या जातात. अशा प्रकारे, परदेशातील शाखा कार्यालयाकडून पुरवठ्याच्या बदल्यात, कंपनीने शाखा कार्यालयाला विदेशी शाखा खर्चाच्या रूपात पेमेंट केले जाते.
त्यामुळे मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड बंगळुरूला भारताबाहेरील शाखांमधून मिळणाऱ्या पुरवठ्यावर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत जीएसटी भरावा लागणार आहे, जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींवर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, परदेशी शाखांद्वारे भारतीय घटकाला प्रदान केलेल्या सेवा जीएसटीच्या अधीन नाहीत, असे इन्फोसिसने म्हटलं आहे. भरलेला जीसटी आयटी सेवांच्या निर्यातीवर क्रेडिट किंवा परताव्यासाठी पात्र आहे, असेही इन्फोसिसने सांगितलं.
दरम्यान, इन्फोसिसला मिळालेल्या जीएसटी नोटिशीची रक्कम अंदाजे त्यांचा एक वर्षाचा नफा आहे. त्याच वेळी, कंपनी एका तिमाहीत अंदाजे समान रक्कम कमावते. जून तिमाहीत कंपनीचा महसूल ३९३१५ कोटी रुपये होता. तर त्यांचा नफा सुमारे ६३६८ कोटी रुपये होता.