राज्यातील खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्था व जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक भरतीला आता प्रारंभ झाला आहे. जानेवारी अखेर ३२ हजार पदांची भरती होणार आहे. आता संस्था व जिल्हा परिषद शाळांना रिक्त पदांची जाहिरात पवित्र पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी तीन आठवड्यांची (७ नोव्हेंबरपर्यंत) मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर उमेदवारांकडून प्रत्येक प्राधान्यक्रम भरून घेतले जाणार आहेत.
जिल्हा परिषदांच्या जवळपास ६३ हजार शाळांमध्ये ३० हजारांवर शिक्षक तर खासगी संस्थांमध्येही १५ हजारांवर शिक्षक कमी आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षक नसतानाही तब्बल साडेसहा-सात वर्षे जिल्हा परिषद शाळांचा गाडा तसाच ओढला जात होता. शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी मोठी शिक्षक भरती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
आता जिल्हा परिषद शाळांमधील अंदाजे २३ हजार आणि खासगी अनुदानित संस्थांमधील सात ते नऊ हजार पदांची भरती सुरु झाली आहे. १६ ऑक्टोबरपासून संस्थांसह ज्या जिल्हा परिषदांची बिंदुनामावली मागासवर्गीय कक्षाकडून अंतिम झाली, त्यांना पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांच्या जाहिराती अपलोड करण्याचे आदेश निघाले आहेत. तीन आठवड्यापर्यंत ही प्रक्रिया सुरु राहणार आहे.
दरम्यान, सध्या राज्यातील २४ जिल्ह्यांची बिंदुनामावली अंतिम झाली असून आणखी दहा जिल्हा परिषदांची बिंदुनामावली मागासवर्गीय कक्षाकडून पडताळली जात आहे.
‘या’ जिल्ह्यांची बिंदुनामावली पडताळणी
सोलापूर, लातूर, सातारा, जालना, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, पुणे या जिल्ह्यांची बिंदुनामावली सध्या मागासवर्गीय कक्षाकडून पडताळली जात आहे. काही शिक्षकांच्या मान्यता, नेमणूक कधीपासून, कोणत्या प्रवर्गातून झाली या बाबी तपासल्या जात आहेत. काही प्रकरणातील अर्धवट कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतली जात आहे. आठ दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल.
भरती प्रक्रियेचे टप्पे...
- १६ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबरपर्यंत ‘पवित्र’वर जाहिराती अपलोड करणे
- १५ नोव्हेंबरनंतर तीन आठवड्यात उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम भरून देणे
- डिसेंबरअखेर ते ३० जानेवारीपर्यंत गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांना नेमणुका
खासगी संस्थांना मुलाखतीचे बंधन
खासगी अनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांची पदे भरताना एका पदासाठी तीन उमेदवारांना राज्य स्तरावरूनच मुलाखतीसाठी त्या संस्थेत पाठविले जाणार आहे. त्या तिघांमधून एकाची मुलाखतीद्वारे निवड करायची आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील भरतीसाठी उमेदवारांना कितीही जिल्हे तथा शाळांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे.
