महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेतच सुरू राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. म्हणजेच कोणत्याही निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. ही प्रक्रिया सुरू राहील. मात्र ज्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक ओलांडली गेली आहे, त्यांचा अंतिम निकाल या प्रकरणाच्या निकालावर अवलंबून असेल.
उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील सुनावणीची तारीख २१ जानेवारी रोजी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ५७ संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यावर त्या निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.
