ओला-उबर-रॅपिडो बंद होणार? काय आहे सरकारचा आदेश ?
ओला-उबर-रॅपिडो बंद होणार? काय आहे सरकारचा आदेश ?
img
Nandini khandare More




ओला-उबर-रॅपिडो प्रवाशांसाठी एक डोकेदुखी ठरणारी बातमी समोर आली आहे. जर तुम्ही ओला-उबर-रॅपिडो बाइकने प्रवास करत असाल तर ही  बातमी तुमचा साठीच आहे. कारण आता या संदर्भात सरकारने एक आदेश काढला आहे. यामुळे अनेकांची डोकेदुखी वाढू शकते. 

मिळालेल्या  माहितीनुसार ओला-उबर-रॅपिडो,  ह्या App वरुन तुम्हाला बाइक बुक करण्याचा पर्याय मिळणार नाही. याचं कारण म्हणजे सरकारने रॅपिडो, ओला आणि उबर अॅपवरुन बाइक टॅक्सी हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात राज्य सरकारने कठोर पावलं उचलली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाने थेट जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या असलेल्या गुगल आणि ॲपल यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडो या नामांकित राइड-हेलिंग ॲप्लिकेशन्सना त्यांच्या ॲप स्टोअरवरून त्वरित हटवण्याचे आणि निष्क्रीय करण्याचे आदेश या नोटीसमध्ये देण्यात आले आहेत.
१५ मे रोजी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (महाराष्ट्र सायबर) यांच्या स्वाक्षरीने ही नोटीस जारी करण्यात आली असून, यामुळे ॲप-आधारित वाहतूक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

ड्रमायन , राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १२ मे रोजी सायबर विभागाला एक पत्र पाठवून या बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या पत्रानंतर सायबर विभागाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (IT Act) च्या कलम ७९(३)(b) अंतर्गत गुगल आणि ॲपलला थेट निर्देश दिले आहेत.

तसेच , नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या कंपन्या परिवहन विभागाची कोणतीही वैध परवानगी किंवा सरकारी मान्यता न घेता प्रवासी वाहतूक करत आहेत, जे मोटार वाहन कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे.

रोजगारापेक्षा महिलांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. बाईक टॅक्सी चालकांकडून महिला प्रवाशांशी गैरवर्तन झाल्याच्या अनेक तक्रारी वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात नोंदवल्या गेल्या आहेत, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीमुळे एका महिलेचा नुकताच दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना घडली असून, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, या घटनेचा संदर्भ देखील सरनाईक यांनी पत्रात नमूद केला आहे. या गाड्यांच्या चालकांचे चारित्र्य पडताळणी (Verification), विमा संरक्षण, आणि आपत्कालीन मदत यंत्रणा (SOS) अत्यंत कुचकामी असल्याचे सायबर विभागाने म्हटले आहे
इतर बातम्या
Join Whatsapp Group