पोलिसांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ताब्यात घेणे आणि अटक यातील फरक स्पष्ट करत न्यायालयाने नागरिकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. अटकेची नोंद उशिरा करून कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देता येणार नाही, असा या निर्णयाचा महत्त्वाचा संदेश आहे.
नागरिकांच्या घटनात्मक हक्क आणि वैयक्तिक संरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. यामुळे पोलिसांच्या मनमानी कारभाराला आता चाप बसणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांच्या बनावटी कारवाईला चपराक लागावली आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेणे आणि औपचारिक अटक यात पोलीस खेळी करतात. त्यावर न्यायालयाने चपा बसवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही आरोपीला न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्याची 24 तासांचा घटनात्मक कालावधी मर्यादा ही अटकेपासून नाही तर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतल्यापासून सुरू होईल. हा एक ऐतिहासिक फैसला आहे. यामुळे ताब्यात घेतल्यापासून नागरिकांच्या पिळकवणुकीचे आणि छळाच्या घटनांना आळा घालता येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. ताब्यात घेणे आणि अटक यामध्ये कोणताही कृत्रिम, बनावटी फरक निर्माण करणे घटनात्मक नाही. ते मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अनेकदा पोलीस चौकशीच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीला अनेक तास अथवा दिवसभर ताब्यात ठेवतात. कागदोपत्री अटक नंतर दाखवतात. यामुळे 24 तासांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होते. या सुप्रीम निर्णयाने पोलिसांच्या मनमानीला पूर्णपणे आळा बसणार आहे.
पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होण्यास मदत
या निकालानंतर पोलिसांनी कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यावर लगेचच वेळेची नोंद ठेवावी लागते. जर 24 तासांच्या आत आरोपीला संबंदित न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर केले नाही, तर हा प्रकार बेकायदेशीर मानल्या जातो आणि पोलिसांना ताशेरे बसतात. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत अमुलाग्र सुधारणा होण्यास मदत होईल. कोठडीतील अत्याचार आणि मानवाधिकार अधिकाराच्या उल्लंघनाला मोठा आळा बसेल.
या तीन प्रकरणातून पोलिसांना संदेश
सुप्रीम कोर्टाने आदेशात स्पष्ट केले आहे की, ताब्यात घेणे आणि अटक यांच्यात कृत्रिम, बनावटी अंतर दाखवणे हे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. ते चुकीचे आहे. ओडिशा हायकोर्टातील आर्यमन पटनायक प्रकरण, केरळ हायकोर्टातील अरूण के थॉमस प्रकरण आणि मद्रास हायकोर्टातील के. कन्नन प्रकरणातील निकाल सुप्रीम कोर्टाने खारीज केले. या निकालात अटकेपूर्वी आरोपीला ताब्यात घेणे हे राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 22 अंतर्गत 24 तासांच्या कालावधी मर्यादेत ग्राह्य धरण्यात आले होते. तर सुप्रीम कोर्टाने तीनही हायकोर्टाचे निकाल हे घटनेच्या अनुच्छेद 22(2) अंतर्गत कायदेशीर कसोटीवर योग्य ठरत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
