देशातील बहुप्रतीक्षित जनगणना प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. जनगणना २०२७ साठी दुसऱ्या टप्प्याचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून, २५ जानेवारी २०२७ पासून प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणनेला सुरुवात होणार आहे. विशेष म्हणजे, यंदाची जनगणना प्रथमच पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार असून नागरिकांना स्वतःची माहिती ऑनलाइन नोंदवण्याचीही संधी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारकडून २०२७ च्या जनगणनेच्या तारखा देशभरात जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सरकारने २५ जानेवारी २०२७ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या तारखा निश्चित करून जनगणनेची घोषणा केली आहे. जनगणनेसाठी संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ रोजी मध्यरात्री १२ वाजता निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बर्फवृष्टी होणारा भाग आणि निवडणुका असलेल्या राज्यांव्यतिरिक्त देशाच्या उर्वरित भागात २५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान जनगणना केली जाणार आहे.
अधिकृत अधिसूचनेनुसार, जनगणनेसाठी संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ रोजी मध्यरात्री १२ असेल. या टप्प्यामध्ये बर्फवृष्टी होणाऱ्या आणि निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये जनगणना घेतली जाणार नाही. निवडणुकांमुळे मणिपूर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये सध्या जनगणना होणार नाही. तर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील बर्फवृष्टी होणाऱ्या भागांमध्ये देखील जनगणना होणार नाही. या भागांसाठीच्या जनगणनेच्या तारखा स्वतंत्रपणे जाहीर केल्या जातील.
भारताचे जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मणिपूर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील बर्फवृष्टी होणारे भाग वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २५ जानेवारी २०२७ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत जनगणना होणार आहे. जनगणनेसाठी सरकार ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणार आहे. मुख्य जनगणनेच्या कामापूर्वी सरकार नागरिकांना तपशील स्वयं-नोंदणी करण्याची परवानगी देईल, ज्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल १० जानेवारी ते २४ जानेवारी २०२७ पर्यंत सुरू राहील.
त्यानंतर जनगणनेच्या माहितीची अंतिम जुळवणी आणि दुरुस्ती करण्यासाठी १ मार्च ते ५ मार्च २०२७ दरम्यान एक पुनरावलोकन फेरी आयोजित केली जाईल. गृह मंत्रालयाकडून ही अधिसूचना अशावेळी जारी करण्यात आली आहे जेव्हा काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की, केंद्रीय सरकार २०२७ ची जनगणना अशा पद्धतीने घेण्याची तयारी करत आहे ज्यामुळे नागरिकत्व निश्चित होईल आणि असे करणे बेकायदेशीर आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एका बातमीचा हवाला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका केली. 'या दोन्ही नेत्यांची 'द्वेषपूर्ण जोडी कशी काम करत आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील ही आठवी जनगणना होणार आहे. या जनगणनेत घरांची आणि त्यांच्या स्थितीची यादी करणे आणि नागरिकांची गणना करण्याचे काम दोन टप्प्यांत पूर्ण केले जाणार आहे. दर १० वर्षांनी होणारी जनगणना २०२१ साली होणार होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे जनगणना पुढे ढकलण्यात आली. भारतामध्ये शेवटची जनगणना २०११ साली झाली. तेव्हा देशाची लोकसंख्या १.२१ अब्ज होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जनगणना करण्यासाठी ११,७१८ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. देशातील लोकांची गणना करण्याची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी मोहीम असणार आहे.
