महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची प्रतीक्षा अद्याप संपलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र असतानाच, आता पुन्हा निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आरक्षण प्रक्रियेमुळे प्रलंबित होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला आहे. पण सुप्रीम आदेशानंतरही जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यात एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत, त्यापैकी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पार पडल्या आहेत. उर्वरित २० जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे निवडणुका रखडल्या होत्या. गुरूवारी २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रलंबित निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
परंतु 'अल निनो'मुळे दुष्काळाची छाया, एसआयआर आणि जनगणना यामुळे निवडणुका किमान वर्षभर लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अजून आमच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. परंतु निर्देश पाहून निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असे एका मराठी वृत्तपत्राशी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश देताना, बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, काही ठिकाणी आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने पुन्हा कायदेशीर पेच निर्माण झाला. या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्याची अट. ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसह सर्व आरक्षणांची एकत्रित मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणुका घेताना या घटनात्मक मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा आहे.
