महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत राजकारणाशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्याच्या नियमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे निरीक्षण नोंदवले आहे. विशेष म्हणजे, तिसरे अपत्य झाल्यामुळे सरपंचपद गमावलेल्या महाराष्ट्रातील एका माजी सरपंचाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवणाऱ्या कायद्यांचे औचित्य आता संपले असू शकते, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. भारतातील कमी होणारा जन्मदरआणि वेगाने बदलणारी लोकसंख्याशास्त्र लक्षात घेता, पूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लागू केलेले हे नियम सध्याच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत कालबाह्य ठरत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. कोर्टाने केलेल्या या टिप्पणीमुळे देशातील आणि राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चेला उधाण आले आहे.
नक्की प्रकरण काय आहे? तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मान्यानंतर निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवलेल्या महाराष्ट्रातील माजी सरपंच मंगला भिमराव यांची अपात्रता सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला सारत हा निर्णय दिला आहे. २००३ मधील 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' या खटल्याच्या जुन्या निकालात हरियाणा पंचायती राज कायदा, १९९४ मधील तो नियम सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. त्यानुसार दोनपेक्षा जास्त जिवंत अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना पंचायत निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, आता बदलत्या काळाची पावले ओळखून न्यायालयाने या मुद्द्यावर फेरविचार करण्याचे संकेत दिले आहेत.
कायद्यांमागील मूळ उद्देश संपला : लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी पूर्वी दोन अपत्यांची अट घालण्यात आली होती. मात्र, सध्या देशातील जननदरात झालेली घट पाहता, या नियमामागील मुख्य उद्देश आता उरलेला नाही, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली. बदलत्या लोकसंख्याशास्त्राची वेळीच दखल घेतली नाही आणि जुने निर्बंध तसेच धोरणे बदलली नाहीत, तर भविष्यात भारताला याचे अत्यंत गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही पीठाने दिला आहे. बदलत्या काळानुसार जुन्या कायद्यांचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील या नियमाबाबत केंद्र व राज्य सरकारकडून धोरणात्मक बदल केले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधीच्या जुन्या नियमांवर आणि आगामी सरकारी धोरणांवर पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या टिप्पणीमुळे येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या आणि 'दोनपेक्षा जास्त अपत्ये' असल्यामुळे अडचणीत आलेल्या हजारो लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
