राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसोबतच विविध सवलती देण्यावर सरकारचा भर आहे. नेमका काय आहे हा निर्णय आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार? जाणून घेऊया...
ऐन दुष्काळात फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला. ई- फेरफार पीक पाहणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली. पीक नोंदी अचूक करून सरकारी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तांत्रिक अडचण, जीओ लोकेशनमधील त्रुटी, गावांच्या नकाशात तफावत, गट क्रमांकाच्या समस्येमुळे नोंदणी रखडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. तलाठी स्तरावर नोंदणीला वेग देण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत फडणवीस सरकारने ई-पीक पाहणीच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे विविध तांत्रिक अडचणींमुळे अद्याप पीक नोंदणी करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांची अचूक नोंद ई-पीक पाहणी प्रणालीमध्ये करणे आवश्यक आहे. या नोंदींच्या आधारे शासनाच्या विविध कृषीविषयक योजनांचा लाभ, अनुदान तसेच इतर शासकीय सवलती मिळवताना मदत होते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची अचूक नोंद होणे महत्त्वाचे आहे.
मात्र, ई-पीक पाहणीची नोंदणी करताना अनेक शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. विशेषतः मोबाईल ॲपमधील तांत्रिक अडचणी, जीओ लोकेशनमधील त्रुटी, गावांच्या नकाशातील तफावत तसेच गट क्रमांकासंदर्भातील समस्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण होऊ शकलेली नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ई-पीक पाहणीसाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या मुदतवाढीमुळे तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आपली पीक नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. दरम्यान, पीक पाहणी नोंदणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी तलाठी स्तरावर आवश्यक कार्यवाही वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही महसूल विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
