जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसह विविध व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बनावट नोंदींना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जमीन खरेदी-विक्री, वाटणी, हस्तांतरण यांसह तब्बल ६३ प्रकारच्या नोंदींसाठी आधार क्रमांकाची सक्ती करण्यात आली आहे. या नव्या नियमामुळे जमीन व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांवर थेट परिणाम होणार असून, संबंधित नोंदणी प्रक्रियेत आधारचा वापर महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या निर्णयानुसार, आता जमिनीची खरेदी-विक्री, वाटणी, बक्षीसपत्र आणि गहाण यांसारख्या तब्बल ६३ प्रकारच्या दस्त नोंदणीसाठी 'आधार ओळखपत्र' अनिवार्य करण्यात आले आहे. बोगस पक्षकार किंवा खोटे साक्षीदार उभे करून होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबरपासून हा नवा नियम राज्यभरात लागू झाला असून, याबाबतचे अधिकृत राजपत्रही सरकारने जारी केले आहे. आता आधार कार्ड नसल्यास कोणतीही दस्त नोंदणी होणार नाही.
कोणत्याही दस्त नोंदणीसाठी आता आधार ओळखपत्र महसूल विभागाने अनिवार्य करण्यात आले आहे. आधार नसेल तर दस्तनोंदणी होणारच नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. मालमत्ता खरेदी विक्रीतील फसवणूक टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. यासंदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले असून, एक ऑक्टोंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत काम करणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक विभागातर्फे स्थावर मालमत्तांच्या दस्तनोंदणीची प्रक्रिया पार पाडली जाते. खोटे साक्षीदार, खोटे पक्षकार उभे करून होणारी फसवणूक आता हद्दपार होईल. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन फसवणुकीचे प्रकार टळतील आणि संपूर्ण कामकाज अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक होण्यास मदत होईल. ताटलीत, ज्यांचा आधार क्रमांक नाही त्यांनी आधार नोंदणी केल्याची पावती व त्यासोबत अन्य सरकारी ओळखपत्रे तसेच व्यवहार होत असलेल्या संबंधिताचे नाते सिध्द करणारी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतील. पडताळणी झाल्यानंतरच व्यवहार अंतिम होणार आहे.
बालकांसाठी व विशेष घटकांसाठी नियम १८ वर्षांखालील मुलांच्या बाबतीत त्यांच्या माता-पिता किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमतीनेच आधार नोंदणी अर्ज केला जाईल. केवळ आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही बालकाला किंवा पात्र लाभार्थ्याला दस्तनोंदणीच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद या अधिसूचनेत करण्यात आली आहे.
