फडणवीस सरकारचा दिव्यांगांना सर्वांत मोठा दिलासा ! काय आहे निर्णय ?
फडणवीस सरकारचा दिव्यांगांना सर्वांत मोठा दिलासा ! काय आहे निर्णय ?
img
Nandini khandare More




राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून राज्यसरकारकडून अनेक महत्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. दरम्यान आता दिव्यांगांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्यातील दिव्यांगाना फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. वैश्विक ओळखपत्र (UDID) नसलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अनुदान आता थांबणार नाही. अनुदान बंद झाले असेल तर ते पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना वैश्विक ओळखपत्र काढण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी घेतला आहे. या कालावधीत त्यांचे अनुदान सुरू ठेवण्याचे निर्देश मंत्री सावेंनी दिले आहेत. त्यामुळे दिव्यांगांना राज्य शासनाने विशेष सहाय्य अनुदान योजनांअंतर्गत लाभ मिळेल.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना राबविल्या जातात. त्यात दिव्यांग लाभार्थी आहेत. सरकारने ‘युडीआयडी’ कार्ड अनिवार्य केले आहे. ज्यांच्याकडे हे कार्ड नव्हते. त्या दिव्यांगांचे अनुदान थांबले. 

मात्र आता  १ एप्रिल २०२६ पूर्वी या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांगांना मुदतवाढ दिली आहे. संबंधित तहसीलदारांनी जुन्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वैश्विक ओळखपत्र कार्ड मिळवून देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१५ जून २०२६ पर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांकडून स्वावलंबन पोर्टलद्वारे वैश्विक ओळखपत्रसाठी अर्ज करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. र्ज क्रमांक एसएएस पोर्टलवर अद्ययावत करण्यासह तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय, आधार कार्ड आणि युडीआयडी कार्ड मधील माहितीतील तफावत दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. 

प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरे व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असून, सर्व संबंधित विभागांचा समन्वय साधण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनाही या योजनेचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

इतर बातम्या
Join Whatsapp Group