केंद्र सरकारने नुकतेच १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक महिलांच्या आरक्षणासंदर्भात असून विरोधकांनी याला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले होते. मात्र, विरोधकांनी विरोधात मतदान केल्यामुळे हे विधेयक नामंजूर झाले. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारकडून विरोधकांवर टीका केली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांवर निशाणा साधला. विरोधकांची भूमिका ही ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात असल्याची टीका यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच, विरोधकांनी महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या विचारांना तिलांजली दिली, असा आरोपही त्यांनी केला.
ते म्हणाले, १७ एप्रिल हा दिवस देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा होती. हा दिवस भारतीय इतिहासातील “वॉटरशेड मोमेंट” ठरेल, असे मानले जात होते, कारण त्या दिवशी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होणार असल्याची शक्यता होती. सर्व पक्ष याला पाठिंबा देतील, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र दुर्दैवाने काँग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे गट, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आदी विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला बहुमत मिळू दिले नाही.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, विरोधकांची ही भूमिका देशातील सुमारे ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात झाला असून या विधेयकाची ‘भ्रूणहत्या’ करण्यात आली. यंदा महत्मा ज्योतिराव फुले यांच्या २०० व्या जयंती वर्षात त्यांच्या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम झाले आहे. केवळ भाषणांपुरते फुले यांचे नाव घेणारे पक्ष या प्रकरणात उघडे पडले, अशीही टीका त्यांनी केली.
यासंदर्भात ऐतिहासिक पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, १९७६ मध्ये देशात डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) करण्यात आली होती. त्यावेळी १९७१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या स्थिर (फ्रीज) ठेवून २००० सालापर्यंत डिलिमिटेशन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर २००२ मध्ये डिलिमिटेशन आयोग स्थापन झाला. त्या वेळी विशेषतः दक्षिणेकडील राज्यांवर तसेच लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी या निर्णयाला आणखी २० वर्षांची मुदतवाढ दिली होती.
त्यामुळे २००२ मध्येही १९७१ च्याच लोकसंख्येच्या आधारे राज्यांतर्गत डिलिमिटेशन करण्यात आले आणि देशातील एकूण जागांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. पुढे २०२३ मध्ये महिला आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या संविधान दुरुस्तीमध्ये, पुढील डिलिमिटेशन पूर्ण झाल्यानंतरच हे आरक्षण लागू करण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, अलीकडे मांडण्यात आलेली विधेयके अचानक आलेली नसून, त्यामागे दीर्घकालीन घटनात्मक प्रक्रिया आणि भक्कम पार्श्वभूमी असल्याचे स्पष्ट होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
