नाशिक: कांद्याचे कोसळलेले भाव आणि शेतकऱ्यांमधील संतापावर उतारा शोधण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा 'समिती'चा खेळ मांडला आहे. सचिव स्तरावरील पाच सदस्यीय समितीची घोषणा करून सरकारने राजपत्रही प्रसिद्ध केले, मात्र गेल्या २५ वर्षांतील पाचव्या समितीचा हा प्रयोग म्हणजे केवळ 'वेळकाढूपणा' आणि 'शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक' असल्याची टीका होत आहे. नाफेडची तुटपुंजी खरेदी आणि समितीच्या नावाखाली होणारी कागदी घोडे नाचवण्याची प्रक्रिया पाहता, कांदा उत्पादकांचा प्रश्न सुटणार की 'पहिले पाढे पंचावन्न'च राहणार, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
कांद्याच्या समस्येवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच सचिव स्तरावर एका समितीची घोषणा करुन तसे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. पाच सदस्यीय ही समिती बाजारभावात वारंवार होणार्या घसरणीच्या कारणांचा शोध घेणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची पत सुधारण्यासाठी व निर्यात वाढण्यासाठी उपाय सूचविणे तसेच, पर्यायी पिकांची कास शेतकर्यांनी धरावी यासाठी मार्गदर्शन करणे अशा मुद्यांवर ही समिती काम करणार आहे.सध्या कांद्याचे दर घसरलेले असून शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहे. या संतापावर उतारा म्हणून नाफेड दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असल्याची लोणकढीही ठोकून दिली गेली आहे.
देशात साधारण अडीचशे ते तीनशे लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादित होत असतांना नाफेड जर केवळ दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार असेल तर या अशा तुघलकी उपायाने कोणाचे पोट भरणार आहे. हे सारे शेतकर्यांना कळते, पण शासनात बसलेले आव तर असा आणतात की शेतकर्यांचे भले आम्हीच करतो. ही नवी समिती म्हणजे अशीच एक धूळफेक आहे. आजपर्यंत गेल्या पंचवीस वर्षात फक्त कांदा या पिकासाठी स्थापन केलेली ही पाचवी प्रमुख समिती आहे. याशिवाय काही तदर्थ गट, प्रासंगिक बैठका यांची तर गणतीच नाही. कांदा समस्येचा चिखल होवूनही जमाना लोटला. सत्तेवर आलेल्या कोणालाही या चिखलातून काही सन्माननीय उपाय आतापर्यंत तरी काढता आलेला नाही. म्हणायला सारेच जण आपण कसे कांदा उत्पादकांचे हितकर्ते आहोत असे सांगतात. पण तेच सत्तेवर आले की नोकरशाहीच्या कलाने वागायला लागतात.
पूर्वी दर चार वर्षांनी कांदा दराचा प्रश्न उपस्थित व्हायचा. अलिकडे दरवर्षीच नवनव्या समस्या येतात आणि कांदा उत्पादक शेतकर्यांचा जीव घायकुतीला येतो. निर्यातबंदीचे हत्यार केंद्राच्या हातात असल्याने आमचा नाइलाज असल्याची पळवाट राज्य सरकार व स्थानिक पुढार्यांना असते. मात्र, राज्याच्या जे हातात आहे ते देखील पुरेशा गांभीर्याने केले जात नाही. सरकारने पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली कृषीमूल्य आयोगाची पुनर्रचना करुन वीस जणांची समिती नियुक्त केली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे आता सरकारलाही सांगता येणार नाही. २४ वर्षांपूर्वीही तत्कालीन राज्यमंत्री प्रशांत हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदाप्रश्नी तदर्थ समिती नियुक्त केली होती. या समितीने तेव्हा केलेल्या काही अत्यंत चांगल्या व उपयुक्त शिफारशीही थंड्या बस्त्यात पडून आहेत.
काही शिफारशींची उदाहरणार्थ कांदा चाळींसाठी अनुदान वगैरे देणे सुरु केले होते. पण उर्वरित शिफारशी तशाच कागदावर राहिल्या. आता नवी समिती पुन्हा नवनवे प्रयोग करणार. काही महिने अभ्यासात जातील. तोपर्यंत नवे विषय येतील. समितीचा अहवाल वेळेवर आलाच तर सादर होईल. विधिमंडळात चर्चा होईल. आणि नंतर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. कांदा उत्पादकांसाठी म्हणून आजपावेतो ज्या काही उपाययोजना केल्या गेल्या त्यांचा प्रभाव तात्कालिकच राहिलेला आहे. नाफेड असो किंवा एनसीसीएफ सारख्या शेतीशी संबंधीत केंद्रीय संस्थांची स्थापनाच मुळी कशासाठी केली हे सगळेच साफ विसरुन गेले आहेत. नाफेडची काही मंडळी तर नफेखोरी करण्यात माहीर झाली आहेत. शेती व शेतकरी हे विषय त्यांच्या लेखी दुय्यम झाले असून शेतकरी कंपन्या तसेच व्यापार्यांच्या हितासाठीच जणू त्या काम करीत असाव्यात अशा संशयाला जागा राहते.
आता देखील केवळ दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याची केलेली घोषणा खरोखरच कोणासाठी हा प्रश्न पडतो. नाफेडवर केदा आहेर संचालक आहेत. अशा प्रसंगी ते काय करतात, हा देखील गहन प्रश्नच आहे. बंधू आमदार राहूल यांच्या विरोधात बंडखोरी केल्यानंतर त्यांना भाजपने पक्षातून निलंबित केलेले असल्याने त्यांनी सध्या मौन पत्करलेले दिसते. पण, ही वेळ शेतकर्यांचा दुवा घेण्याची आहे. कांद्याला पर्यायी पिकांबाबत शेतकर्यांना मार्गदर्शन करण्याचेही मोठे काम समितीकडे दिले गेले आहे.
हे म्हणजे अति झाले अन् हसू आले असे आहे. याबाबत अधिक काही भाष्य करण्याचीही गरज नाही. दर घसरणीच्या कारणांचा मुळापासून शोध घ्यायचा असेल तर व्यापारी, बाजार समित्यातील काही प्रतिनिधी व सरकारी बाबू यांची अभद्र युती प्रथम तोडावी लागेल. ही धमक दाखविली तरच या समितीला तसा काही अर्थ राहील. अन्यथा राव गेले, पंत आले यापलिकडे फारसे काही होणार नाही. शासनालाही कदाचित नेहमीप्रमाणे वेळ मारुन न्यायची असावी. त्यामुळेच यावेळेस फक्त सरकारी बाबूंना समितीत घेतले गेलेले दिसते.
