नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघाती मृत्यूंच्या घटनांची दखल घेत मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रशासनाला कडक सूचना दिल्या आहेत. येत्या सात दिवसांत शहरातील सर्व खड्डे बुजवून नाशिक खड्डेमुक्त करावे, अन्यथा निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
शनिवार (दि. १) म्हणजेच आज पासून पासून खड्डे बुजविण्याची विशेष मोहीम सुरू करण्यात येणार असून, कामाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या पायाभूत विकासकामांमुळे नाशिकच्या रस्ते व्यवस्थेत मोठा बदल होईल आणि पुढील २५ ते ३० वर्षांचा रस्त्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल, असा विश्वास मंत्री महाजन यांनी व्यक्त केल
मंत्री गिरीश महाजनांचा प्रशासनाला दणका
शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, खड्ड्यांमुळे झालेले मृत्यू आणि नागरिकांच्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी महापालिकेतील स्थायी समितीच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी रस्ते दुरुस्तीच्या कामांचा आढावा घेत ठेकेदार आणि प्रशासनाला तातडीने कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. बैठकीस महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, स्थायी सभापती मच्छिंद्र सानप, आमदार सीमा हिरे, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार राहुल ढिकले, आयुक्त मनीषा खत्री स्थायी समितीचे माजी सभापती गणेश गिते तसेच बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, "रस्त्यांमुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ठेकेदार कामे वेळेत करीत आहेत की नाही, याची तपासणी करा. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करा. आवश्यक ती मदत शासन स्तरावर केली जाईल. रस्ते कामांच्या ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावणे, अपघात टाळण्यासाठी खबरदारी घेणे तसेच खड्डे बुजविताना मुरूम-मातीऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शहरातील रस्ते दुरुस्तीच्या कामात एमएनजीएलच्या खोदकामामुळे अडथळे येत असल्याची तक्रार आयुक्त मनीषा खत्री यांनी केली. कंपनीकडून कामांची पूर्वकल्पना महापालिकेला दिली जात नसून थेट रस्ते खोदले जात असल्याचे खत्री यांनी सांगितले. बैठकीसाठी एमएनजीएलच्या अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते; मात्र ते उपस्थित राहिले नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांना शनिवारी बोलावण्याचे निर्देश मंत्री महाजन यांनी दिले. दरम्यान, रस्ते कामात कुचराई करणाऱ्या ठेकेदारांना सहा कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
