भारतीय शेतकऱ्यांच्या घामाचे सोने आता पुन्हा एकदा सातासमुद्रापार जाणार आहे. तब्बल ४ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीला हिरवा कंदील दिला असून, आयटीसी (ITC) कंपनीने कांडला बंदरातून यूएईला (UAE) २२,००० मेट्रिक टन गव्हाची पहिली खेप रवाना केली आहे. विक्रमी उत्पादनाच्या जोरावर घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात गव्हाला चांगला भाव मिळण्याची चिन्हे असून, जागतिक बाजारपेठेत भारताचा दबदबा पुन्हा निर्माण होणार आहे. भारतीय व्यापाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुन्हा गहू पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. व्यापार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे कृषी आणि व्यापार क्षेत्रात सकारात्मक संकेत मिळत आहेत.
चार वर्षांनंतर निर्यातीला सुरुवात
रॉईटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, आघाडीची कंपनी ITC Limited ने पश्चिम भारतातील कांडला बंदरातून संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) सुमारे २२,००० मेट्रिक टन गव्हाची निर्यात सुरू केली आहे. यामुळे भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचा पुरवठा अधिकृतपणे पुन्हा सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
२०२२ मधील बंदीचे कारण
२०२२ मध्ये भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्या वर्षी देशात तीव्र उष्णतेमुळे गव्हाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला होता. उत्पादन घटल्याने आणि सरकारी साठा कमी झाल्याने देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. त्यामुळे सरकारने देशांतर्गत गरजांना प्राधान्य देत निर्यात थांबवली होती.
दोन वर्षे कायम राहिली बंदी
सरकारने २०२३ आणि २०२४ या कालावधीतही ही बंदी कायम ठेवली. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली होती की, भारताला २०१७ नंतर प्रथमच गहू आयात करावा लागू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात होती.
विक्रमी उत्पादनामुळे निर्णयात बदल
सध्या परिस्थिती सुधारत असल्याचे दिसत आहे. यंदा देशात गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. चांगल्या पिकामुळे आणि सुधारलेल्या साठ्यामुळे सरकारने निर्यातीला पुन्हा परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना होणार फायदा
तज्ज्ञांच्या मते, गव्हाची निर्यात पुन्हा सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान अधिक मजबूत होऊ शकते. मध्य पूर्व आणि आशियाई देशांमध्ये भारतीय गव्हाची मागणी आधीपासूनच मोठी आहे. 6)आंतरराष्ट्रीय बाजारावर परिणाम निर्यात पुन्हा सुरू झाल्यामुळे जागतिक बाजारात गव्हाची उपलब्धता वाढेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरांवरही काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. तसेच, भारताला देशांतर्गत पुरवठ्याबाबत आता अधिक आत्मविश्वास असल्याचेही यातून स्पष्ट होते.
पुढील काळात वाढण्याची शक्यता
सध्या आयटीसीकडून पाठवलेली ही खेप सुरुवात मानली जात आहे. पुढील काळात उत्पादन आणि साठा अपेक्षेप्रमाणे राहिल्यास इतर भारतीय कंपन्याही निर्यात क्षेत्रात उतरू शकतात.
गव्हाच्या खरेदीला वेग
दरम्यान, १ मे २०२६ पर्यंत भारत सरकारने २०२६-२७ रब्बी विपणन हंगामासाठी सुमारे २३.२५ दशलक्ष टन गव्हाची खरेदी केली आहे. पंजाब आणि हरियाणा राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्यामुळे खरेदीला वेग आला आहे. 8) लक्ष्य वाढवले, पण काही ठिकाणी मंद गती अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने खरेदीचे लक्ष्य १५ टक्क्यांनी वाढवून ३४.५ दशलक्ष टन केले आहे. मात्र, मध्य प्रदेशात खरेदीची गती तुलनेने मंद असल्याचे दिसून येत आहे.
