राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून आता एक महत्वाची अपडेट समोर अली आहे. महसूल विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील पडीक आणि महसुली जमिनींचा अधिक उत्पादक वापर करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गावांपासून महानगरांपर्यंत तसेच जंगलालगत असलेल्या सरकारी जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर नेपियर गवत आणि बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.
यामुळे या जमिनींचा उपयोग केवळ रिकाम्या स्वरूपात न राहता आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पद्धतीने होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली असून या उपक्रमामुळे हरित क्षेत्र वाढणे, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरण संरक्षण यांना चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या योजनेअंतर्गत सरकारी जमिनी स्थानिक महिला बचत गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांना तीन वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहेत. राज्यातील चारा टंचाई कमी करणे, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करणे आणि सरकारी जमिनींचा प्रभावी वापर करणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
