पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी कचरा डेपो येथे बुधवारी दुपारी दीडच्या सुमारास कचऱ्याचा डोंगर डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या कार्यालयावर कोसळला. हजारो टन कचरा इमारतीवर कोसळल्याने तीन मजली इमारत कोसळून त्यात १८ कामगार अडकले होते . दरम्यान, पिंपरी चिंचवड महापालिका अग्निशमन दल, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ ), भारतीय सैन्य दलाचे जवान शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत.
दरम्यान , वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या दुर्घटनाग्रस्त तीन मजली प्रशासकीय इमारतीबाबत एक धक्कादायक आणि गंभीर बाब समोर आली असून, दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाच महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने २७ जुलै २०२३ रोजी पूर्णत्वाचा दाखला दिला असल्याचे उघड झाले आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याच्या उभारणीसाठी कोणतीही परवानगी मागितल्याच गेली नव्हती असं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे, असं असतानाही अनधिकृतपने कँटीन आणि कॉन्फरन्स रूमचे बांधकाम करण्यात आले.
बांधकाम विभागाने कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी केली नाही, थेट दाखला
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने २६ जुलै रोजी सुधारित बांधकामाची परवानगी मागितली आणि बांधकाम विभागाने कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी न करता अवघ्या २४ तासांत, म्हणजेच २७ जुलैला घाईघाईने पूर्णत्वाचा दाखला मंजूर करण्याची संशयास्पद तत्परता दाखवली. केवळ तळमजल्याची परवानगी असताना वरचे दोन बेकायदेशीर मजले कोणाच्या वरदहस्ताने उभे राहिले आणि तिथे कामगारांना काम करण्याची परवानगी कोणी दिली, असे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
गेल्या ६५ तासांपासून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू
तब्बल ६५ तास चाललेल्या या थरारात एका कामगाराचा मृत्यू आणि 8 जणांच्या जीवाशी खेळ झाला असून, या निष्पाप जीवांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या या दुर्घटनेची मुख्य जबाबदारी पर्यावरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची की संबंधित कंत्राटदार कंपनीची या प्रश्नाचं उत्तर कुणी द्यायला तयार नाहीय.
आयुक्त संतापले, चौकशी करणार म्हटलंय ना...
मोशी कचरा डेपो मधील प्रशासकीय इमारतीच्या केवळ तळ मजल्याला परवानगी होती , इतर दोन मजल्यांना परवानगी नव्हती हे समोर आल्यानंतर, आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी पत्रकारांच्या या बाबत विचारलेल्या प्रश्न टाळत उलट पत्रकारांवरच संताप व्यक्त केला. आता रेस्कु ऑपरेशन मुख्य उद्देश आहे त्या बाबत चौकशी करतो अस सांगत त्यांनी पळ काढला.
