मध्य पूर्वेतनिर्माण झालेल्या तणावानंतर तणाव भारताला इंधन पुरवठ्यात मोठी झळ लागली. दरम्यान आता lpg बाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. भारताने नोव्हेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेसोबत एक वर्षाचं स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रॅक्ट केलं होतं. या करारानुसार वर्षाला भारत जितक्या घरगुती गॅसची आयात करतो, त्याच्या 10 टक्के भाग अमेरिकेकडून आयात करायचं असं ठरलं आहे. दरम्यान, भारत अमेरिकेकडून वर्षाला 22 लाख टन एलपीजी आयात करतो. हे प्रमाण वाढवण्याचा विचार सुरु आहे.
असा निर्णय घेण्यामागचा मुख्य उद्देश आपल्या आयात पोर्टफोलियोमध्ये वैविध्य आणणं आणि खाडी देशांवरील अवलंबित्व कमी करणं हा आहे. या विषयाशी संबंधित असलेल्या सूत्रांनी सांगितलं की, भारत अमेरिकेकडून एलपीजी आयातीचं प्रमाण दुप्पट करु शकतो. त्या शिवाय अल्जेरिया आणि अन्य बाजारपेठांचा सुद्धा भारतीय तेल कंपन्यांकडून शोध सुरु आहे.
मिडिल ईस्टमध्ये संघर्ष सुरु झाल्यानंतर आखाती देशामधून येणारी जहाजं अडकली होती. त्यावेळी अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा एलपीजी पुरवठादार म्हणून समोर आला. अमेरिकेच्या पुरवठ्यामुळे भारताचं एक मोठ टेन्शन मिटलं होतं. अमेरिकेकडून एलपीजी आयात वाढवण्याचा जो विचार आहे, त्यामुळे एलपीजीसाठी खाडी देशांवरील फक्त अवलंबित्वच कमी होणार नाहीय, तर भविष्यात पुन्हा अशी स्थिती उदभवल्यास रणनितीक रिझर्व सुद्धा वाढवता येईल.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने यावर्षी मे महिन्यात तेल कंपन्यांना एलपीजीचा 30 दिवसांचा रणनितीक साठा बनवण्यासाठी Action प्लान बनवायला सांगितला. खरेदीत वैविध्यता आणि अमेरिकेकडून खरेदी वाढवली तर कंपन्या हे लक्ष्य गाठू शकतात. घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरची मागणी पूर्ण करण्यासाठी तेल कंपन्यांकडून 45 दिवसांचा रोलिंग स्टॉक ठेवला जातो. 30 दिवसांचा एलपीजी रिझर्व्ह ही अतिरिक्त तयारी आहे.
फक्त अमेरिका मदतीला आली
“संघर्षाच्या काळात क्रूडच्या उपलब्धतेबद्दल आम्हाला आत्मविश्वा होता. फक्त चिंता एलपीजीची होती. आखाती देशांशिवाय फार देश एलपीजीचं उत्पादन करत नाहीत. या संघर्षाच्या काळात आम्ही अन्य पर्याय शोधले व अमेरिकेकडून आपल्या आवश्यकेतसाठी पुरवठा सुनिश्चित केला” असं तेल कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने TOI ला सांगितलं. अमेरिकेकडे अतिरिक्त एलपीजी पुरवठ्याची सुविधा आहे. आपल्या साठ्यात वैविध्य आणण्यासाठी आपण त्याचा वापर करुन घेतला पाहिजे.
