नाशिक (भ्रमर प्रतिनिधी) :- महानगरपालिकेच्या सदस्यांनी कोणत्याही सभेमध्ये गैरवर्तन केले तर त्यांना सहा महिन्यांसाठी महासभेतून निलंबित करण्यात येईल, अशी घोषणा महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी केली आहे.
सोमवारी नवीन नासिक प्रभाग समितीच्या सभेमध्ये माजी सभागृह नेते आणि विद्यमान नगरसेवक सुधाकर बडगुजर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा देणारे अपक्ष नगरसेवक मुकेश शहाणे यांच्यामध्ये जोरदार वादावादी झाली होती. यावेळी प्रमाणात शिवीगाळ व अश्लील भाषेचादेखील वापर झाल्याची चर्चा आहे. सभागृहांमध्ये उपस्थित महिला प्रतिनिधी व अधिकारी यांच्यासमोर हा प्रकार घडल्याने यापुढे असा प्रकार होऊ नये म्हणून महापौरांनी तातडीने चर्चा करावी, असे पत्र मंगळवारी झालेल्या महासभेमध्ये उपमहापौर विलास शिंदे, शिवसेना शिंदे पक्षाचे गटनेते अजय बोरस्ते यांच्यासह अन्य काही नगरसेवकांनी महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांना दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी सकाळी महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा सुरू झाली. त्यावेळी हे पत्र चर्चेला घेण्याची मागणी उपस्थित नगरसेवकांनी एकमुखाने केली.
महापौरांनी सभागृहात चर्चेला सुरुवात केल्यानंतर या संपूर्ण चर्चेमध्ये नगरसेवक दिनकर पाटील, अजिंक्य साने, राहुल दिवे, बंटी तिदमे, कोमल मेहरोलिया, महाले, यांच्या सह अन्य नगरसेवक सहभागी होत गैरवर्तन करणार्या नगरसेवकांना निलंबित करण्याची मागणी केली, तर काही नगरसेवकांनी कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. सभागृहात नगरसेवकांचा कौल लक्षात घेता भाजपाचे गटनेते अॅड. श्याम बडोदे यांनी सभागृहात चर्चेचा समारोप करताना महापौरांकडे आवश्यक ती कारवाई केली पाहिजे, यापुढे अशा घटना होऊ नये आणि नगरसेवकांचा मानसन्मान कायम राहावा, अशी मागणी केली.
या सर्व चर्चेनंतर महापौर हिमगौरी आहेर यांनी आपल्या निर्णय देताना सांगितले, की शहराचा विकास महत्त्वाचा आहे. नाशिक शहराचा नावलौकिक आहे, असे असताना केवळ नगरसेवकांच्या कृत्यामुळे शहराची बदनामी होता कामा नये, याचे भान सर्वांनीच ठेवले पाहिजे. पक्ष कुठलाही असो, शहराचा विकास हा महत्त्वाचाच आहे. शहराचा नावलौकिक नगरसेवकांच्या चुकीच्या वर्तनाने कमी होता कामा नये, असे सांगताना महापौरांनी आपला निर्णय देताना सांगितले, की जर यापुढे कोणत्याही महानगरपालिकेच्या सभेमध्ये कोणत्याही नगरसेवकांनी गैरवर्तन केले, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता सहा महिन्यांसाठी संबंधित नगरसेवकांना निलंबित केले जाईल.या निर्णयामुळे आगामी काळात महासभेसह विभागीय प्रभाग समित्यांच्या बैठकीतही वादविवाद ताणले जाणार नाहीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
